एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पेन्सन बढ्ने लोभमा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिने गरेका छन्।
नेपालको राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन। यसो गर्दा हुने लाभ धेरै छन्। एक, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिन सकिन्छ। दुई, यसरी गरिएका कुनै काममा अहिलेसम्म दण्डित पनि हुनु परेको छैन।
जिल्लाका केही भागमा बाँदर आतङ्क बढेपछि दक्षिण पर्वतको पैंयुँ गाउँपालिकाले बाँदर धपाउन कर्मचारी नियुक्त गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाका सातवटै वडामा बाँदरको आतङ्क बढेपछि कर्मचारी नै नियुक्त गरेर बाली जोगाउन प्रयास थालिएको हो।
गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो सुनुवाईका लागि अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिएको छ।
सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजनीतिक नेतृत्वलाईभन्दा पहिला प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न लागेका हुन्।
आयोगले माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको र उनीहरूलाई उच्च तहका सरकारी कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सघाएको जनाउँदै उनीहरूको भूमिकाअनुसारको कारबाही सिफारिस गरेको हो।
गुठीहरू व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्र्ने र देवस्वलाई राजगुठीका सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापन र हितमा लगाउनुपर्ने गुठी संस्थानको मुख्य कार्यक्षेत्र र दायित्व हो।
हाम्रो देशमा अहिले कर्मचारीबीच यही तनाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ। यतिखेर मन्त्री र सचिवको विवादले ३३ सहसचिव ‘बरन्डा’ मा थन्क्याइएका छन्। यो भनेको हाम्रो निजामती सेवाभित्र ठूलै गडबडीको संकेत हो।
जुम्लाको तिला गाउँपालिका ८ जुम्लाकोट गाउँमा हुनै लागेको बाल विवाह रोकिएको छ।
सचिव निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवपछि दोस्रो वरियताको पद हो जसले सिंगो मन्त्रालय हाँकेको हुन्छ। यही पदमा बस्ने नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कसरी मुलुकको उन्नति हुन सक्छ?
देशमा प्रजातन्त्र आएको झन्डै ७३ वर्ष भयो। अझै जनमुखी प्रशासन स्थापित हुन सकेको छैन। विश्वका अन्य देशहरू वैज्ञानिक, बलियो, व्यवहारिक र जनमुखी प्रशासन स्थापित गरेर विकासको फड्को मारिरहेका छन्।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
राजधानी बैङ्ककमा बिहीबार धुवाँको बाक्लो तह फैलिएपछि हानिकारक वायु प्रदूषणबाट बच्न बैङ्कक शहरका कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न भनिएको हो।
पीडित महिलाका अनुसार नेपालबाट कम्पनीमा भन्दै घरेलु काममा लगाउन त्यहाँ विभिन्न एजेन्ट क्रियाशील रहेका रहेछन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई पूर्णता दिन कर्मचारीतन्त्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
