देशमा प्रजातन्त्र आएको झन्डै ७३ वर्ष भयो। अझै जनमुखी प्रशासन स्थापित हुन सकेको छैन। विश्वका अन्य देशहरू वैज्ञानिक, बलियो, व्यवहारिक र जनमुखी प्रशासन स्थापित गरेर विकासको फड्को मारिरहेका छन्।

तर, नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैली समेत परिवर्तन भएको छैन। उनीहरूको शैली त फेरिएनै तर ती कर्मचारीले जनमुखी प्रशासन पनि स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन्। आखिर किन ? किन कार्यान्वयन हुँदैनन् प्रशासन सुधारका लागि दिइएका प्रतिवेदनहरू ?

अहिले पनि सेवा दिने कार्यालयहरूमा जनताले उस्तै सास्ती भोग्नु परेको छ। प्रशासन र त्यो चलाउने सरकारी कर्मचारीप्रति जनताको धारणा पहिले जस्तो छ, अहिले पनि त्यस्तै छ।

तर परिवर्तन के कुरामा आएको छ भने अहिले नागरिकले नेपालको प्रशासन तथा कर्मचारीको विषयमा आफूलाई मन लागेको कुरा खुलेर बोल्न पाएका छन्। यती हुँदा हुँदै पनि नेपालको प्रशासनमा अहिले शक्ति, पैसा, पहुँचको बोलवाला कायमै छ। शक्ति, पहुँच र पैसा नभएको नागरिकले राज्यबाट सेवा पाउन मुस्किल भएको छ।

पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइरालाले प्रशासन प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन आएको भएता पनि कर्मचारीप्रति जनताको विश्वास अझै जगाउन बाँकी भएको टिप्पणी गरे। ‘२०१३ र २०४९ निजामती सेवा ऐन आयो। २००८ सालदेखि २०६५ सालसम्म पटक–पटक आयोग गठन भएका छन्। प्रशासन संरचना सुधार आएको छ। तर पनि सरकारी कर्मचारीप्रति जनताको विश्वास अझै जागेको छैन’, उनले नागरिकन्यूजसँग भने, ‘विश्वास नजाग्नुका पचासौँ कारण छन्।’

नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेका काशीराज दाहालका अनुसार २००७ सालयता प्रशासनिक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाउने काममा थोरै मात्र परिवर्तन भयो। र, धेरै परिवर्तन हुन बाँकी छ। प्रशासनिक क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउन व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यसैगरी प्रशसनविज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले अहिले नेपालको प्रशासन इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर प्रशासन भएको दाबी गरे। ‘२००७ साल यता नेपालको प्रशासन कहिले कमजोर, कहिले बलियो हुँदै आएको छ’,त्रितालले भने, ‘तर अहिले इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ।’

हालै अवकाश प्राप्त नेपाल सरकारका एक सह–सचिवले जनताको सबैभन्दा बढी सरोकार रहेका सरकारी कार्यालयहरूको सेवानै सबैभन्दा खराब रहेको टिप्पणी गरे। ती सहसचिवले  मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्ताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरु जनमूखी हुन नसकेको बताए।

‘जहाँ जनता सोझै ठोक्किन्छन्। ती कार्यालयमा बिचौलिया, घुस, पहुँच, भनसुन हाबी छ। सर्वसाधारणले सहजै सेवा पाइरहेका छन्। यस्ता प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढ्दो छ’, उनले भने।

ती सहसचिवले प्रशासन प्रणाली भित्रका  धेरै समस्याहरू समाधान भएपनि कर्मचारीहरूमा बारम्बार देखिएका प्रवृत्तिगत समस्याहरू बढी रहेको बताए। ‘त्यसैले प्रशासनप्रति जनताको धारणामा खासै परिवर्तन भएको छैन’, उनले भने।

२००७ साल अगाडि राणाकालमा करिब–करिब आधा दर्जन सरकारी कार्यालयबाट देश चल्थ्यो। अहिले त्यो सङ्ख्या २० गुना भन्दा बढी भएको छ। अहिले केन्द्रमा मात्र ३ सय २२ वटा सरकारी कार्यालय छन्। केही दिन अघि मात्र एउटा नयाँ सरकारी कार्यालय थपिएको छ। सरकारी वेबसाइट ह्याकबाट जोगाउन र ह्याक भइसकेका वेइवसाइटलाई छिटो भन्दा छिटो उद्धार गर्ने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ। यो सबै भन्दा कान्छो कार्यालय हो।

२००७ को परिवर्तनले नेपालको प्रशासनमा परिवर्तन ल्यायो। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भए पछि त देशको प्रशासनिक संयन्त्र तीन तहमा बाँडियो। जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिने उद्देश्यबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै कार्यालय गठन भएका छन्। प्रदेश सरकारको मातहतमा करिब ३ सय सरकारी कार्यालय छन्।

यसैगरी स्थानीय सरकारको नाममा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका कार्यालय छन्। यसैगरी प्रत्येक वडामा पनि छुट्टै कार्यालय स्थापना भएको छ।

२००७ सालको परिवर्तन पछि नेपालको प्रशासन संयन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न प्रयासहरू भएका थिए। २००८ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतामा पहिलो पटक प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो।

यस आयोगले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको नाम समेत किटान गरी सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म प्रशासन सुधारको नाममा दर्जनौँ आयोग, कार्यदल तथा समितिहरू गठन भइसकेका छन्। तर काम गर्ने शैलीमा भने खासै परिवर्तन आएको छैन।

नेपालमा प्रशासनिक इतिहास

राणाकालमा विसं १८९५ मा वीरधाराको स्थापना गरिएको थियो। यसले खानेपानी सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्थ्यो। यसैगरी राणाकालमा सुरक्षा हेर्ने एउटा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरियो। वि।सं १८९६मा माल अड्डाको स्थापना गरिएको थियो, यसले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम गर्थ्यो।

राणाकालमा नेपालको प्रशासन क्षेत्रलाई चलाउन तेजारथ अड्डा, कौशाीतोसा खाना, माल अड्डा, वीर धारा, मुन्सी खाना जस्ता सरकारी कार्यालय थिए। यी कार्यालयबाट राणाहरूले देश चलाउँथे। त्यति बेला न मन्त्रालय थिए, न आयोगहरू नै थिए। राणाले जे चाह्यो, त्यही हुन्थ्यो। विक्रम सम्वत १८८०मा तेजारथ अड्डा स्थापना भयो। यस कार्यालयले मान्छेहरूलाई सुलभ रूपमा उधारो दिने गर्थ्यो।

यसैगरी राणाकालमा स्थापना गरिएको कौषीतोसा खाना स्थापनाले निजामती, सरकारी तथा नेपाली सेनाको रेकर्ड राख्ने काम गर्थ्यो, जस्तो कि अहिले राष्ट्रिय किताब खानाले काम गरिरहेको छ। भिमसेन थापाले जैशीकोठा स्थापना गरेका थिए, राणाकालमा यसको नाम परिवर्तन भई मुन्सी खाना राखियो। यसले परराष्ट्र सम्बन्धी काम गर्थ्यो।

२०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। पञ्चायत कालमा २०२५ र २०३२सालमा आयोग तथा समिति गठन भए। पञ्चायत सरकारको पतन पछि २०४८सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो।

यसैगरी २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारको नाममा अर्को आयोग गठन भयो। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनाव पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनराबोलकन आयोग गठन गरियो। र, अयोगले प्रशासन सुधारको नाममा गठन भएका आयोग, कार्यदल तथा समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरू कहिले कार्यान्वयन भएन। केही थोरै प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन भएन। अधिकांश प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७३ वर्षको अवधिमा २ दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यदल बनेका छन्। केही आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री आफैले गरेका छन्। आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्त्याउने गरेका छन्।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०८० १८:३४ सोमबार