सुनको अवैध पैठारी तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले निर्धारण गरेका माओवादी नेताहरुमाथिको अनुसन्धानलाई छाडेर गृह मन्त्रालयले प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको तयारी गरेको छ।

सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजनीतिक नेतृत्वलाईभन्दा पहिला प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न लागेका हुन्।

सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्रचार्यलाई आजै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गर्ने तयारी भएको छ। ‘सिआइबी प्रमुखलाई त्यहाँबाट हटाउन गृहमन्त्रीले निर्दैशन दिइसक्नु भएको छ,’स्रोतले भन्यो।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरु नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका आधारमा नेपाल प्रहरीका एआइजी किरण बज्रचार्य तथा उनी मातहत रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न प्रहरी महानीरिक्षक वसन्त कुँवरलाई निर्देशन दिइएको छ। ‘सुन तस्करीमा सत्ता र सत्तासँग नजिक रहेका शीर्ष नेता, व्यापारी र केही विचौलियाहरु छन् उनीहरुलाई जोगाएको आरोप सिआइबी प्रमुख बज्रचार्यमाथि छ’, स्रोतले भन्यो।

सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ राजनीतिक दल नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको संरक्षण र संलग्नता रहेको आयोगले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन पाएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले माओवादी नेताहरु जोडिएको सवालमा प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ब्रिफिङ गरेका थिए। सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेका छन्। शुक्रबार बिहान प्रतिवेदन बुझाएर गृहमन्त्री लामिछानेले सिआइबी प्रमुख बज्रचार्यको सरुवा तयारी गरेका हुन्।

उनले त्यसको जानकारी प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई समेत गराएका छन्। नेकपा माओवादीका नेताहरु सुन प्रकरणमा मुछिएका समाचारहरु आइरहेको अवस्थामा यो प्रतिवेदनपछि लामिछानेको परीक्षण शुरु भएको छ।

माओवादी नेताहरु पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा उनका छोरा जितेन्द्र पुन र दिपेश पुन, महारापुत्र राहुल महरा, हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका भाई प्रनिस पुनको सवालमा प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको आरोप उनीमाथि छ।

खासगरी माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, दिपेश पुन, जितेन्द्र पुन, कमला रोका, प्रनिश पुनको संरक्षकत्व रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहसचिव झलकराम अधिकारी, एआइजी किरण, बज्रचार्य, एसपी सञ्जय थापा, लगायतलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिस रहेको छ। प्रतिवेदनमा केही सरकारी कर्मचारी र प्रहरीलाई पनि विभागीय कारवाहीको सूचीमा राखेको स्रोतको दावी छ।

यसैगरी केही सुन व्यापारी, हुण्डी कारोवारी र चिनिया तथा भारतीय नागरिकलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतको दावी छ। बिहीवार पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजक रहेको आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन करिब दुई घण्टा लगाएर अध्ययन गरेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यसबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यसपछि लगत्तै उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) वसन्त बहादुर कुँवरलाई बोलाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेका थिए।

प्रकाशित: २ चैत्र २०८० १२:०६ शुक्रबार