कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले संविधान कार्यान्वयकालागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरु द्रुत गतिमा निर्माण भैरहेको बताएका छन्। मन्त्री नायकले प्राथमिकताका आधारमा अहिले ऐन तथा कानुनहरु धमाधम निर्माण गर्ने काम भैरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई टुंगोमा पुर्याएर मात्रै छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण जाने योजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बनाएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन चैतमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचन कानुनलाई भदौभित्रै टुंग्याउने योजनामा दाहाल छन्।
मोर्चाको मुख्य मागमा सरकार प्रवेश नै नगरेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउन थालेका हुन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले कांग्रेस–माओवादी गठनबन्धनले मधेसी मोर्चासँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए। जसमध्ये दुईवटा बुँदा करिब करिब कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने मोर्चाको मुख्य माग संविधान संशोधनका विषयमा सरकार प्रवेश नै गरेको छैन।
भक्तपुर-नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले कसैको लहडका आधारमा संविधान संशोधन नहुने बताएका छन्। संविधान गतिशिल र परिवर्तनशिल दस्तावेज भए पनि औचित्य, अभ्यास, अनुभव र आवश्यकताका आधारमा मात्र संशोधन हुने उनले बताए।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एंव पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले केही तत्वले मधेशमा नयाँ संविधानबारे भ्रम फैलाएकै कारण असन्तुष्टी बढेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान गतिशील दस्तावेज भए पनि कार्यान्वयन नयरी संशोधन मात्र गर्नाको अर्थ नभएको बताएका छन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग गरिएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। सात मधेसवादी दलको एकीकृत संगठन मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल सुरु नगरे 'ढिलाइ हुने' भन्दै उक्त आग्रह गरेको हो।
नेकपा एमालेले संविधान संशोधनले नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै अहिले भइरहेको बहसलाई निरर्थक र आपत्तिजनक भनेको छ। कुनै पनि देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सरकारका अधिकारीले विदेशी भूमि (भारत) मा यस विषयमा छलफल गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ।
एमालेले छिमेकी मुलुकसँग कायम भएको सन्तुलित सम्बन्धनलाई पुन असन्तुलित बनाउने जागेको स्वाभिमानलाई गिराउने र नेपाली आफैंले केही गर्न सक्दैनन भन्ने छाप पारेर मुलुकको शीर निहुरिने अवस्थाको सृजना गर्न सरकारका गतिविधि उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ। ‘एमाले यस्ता क्रियाकलापको दृढतापूर्वक विरोध गर्दै आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजनीतिक दलहरुसामु नेपालको संविधानअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती सगरमाथा चढ्नुभन्दा कम गाह्रो छैन। यो नौलो अभ्यासमा अभ्यस्त हुनुको विकल्प अब नेपाली समाज र दललाई छैन पनि।
संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। राज्यको नीति, निर्र्माण तहमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने राजनीति दलभित्रै महिला सहभागिता नगराइएको उनीहरुको भनाइ छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकलाई संक्रमणबाट जोगाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संघीय प्रेस फोरम सप्तरीले सोमबार विहान राजविराजमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यादवले मुलुक संक्रमणमा पर्नुको मुख्य कारण ‘जबरदस्ती लाद्न खोजिएको संविधान’ रहेको जिकिर गर्दै मुलुक जोगाउनका निम्ति संविधान संशोधनको विकल्प नै नरहेको धारणा राखे।
‘दश वर्षे जनयुद्ध लडेर पनि पुरानै राज्यसत्ता पुनःस्थापित भएपछि एक पटक फेरी निर्णायक आन्दोलनको विकल्प छैन’ वैद्यले भने, ‘मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु र मुस्लिम लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई एकसुत्रमा बाँधेर वर्गीय आन्दोलनको तयारीमा लागेका छौं ।’
मुलुकमा संघीयताको मुद्दा स्थापित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछिल्लो समय संविधान संशोधनको मुद्दामा आन्दोलनरत छन्। संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका यादवले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्न नसके संविधान नै खारेजीमा पर्न सक्ने खतरा औल्याउँछन्। नागरिकका गुणराज लुइँटेल र प्रकाश तिमल्सिनाले यादवसँग समसामायिक राजनीतिबारे गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले अहिले बनेको संविधान त्रुटिपूर्ण रहेकाले सच्चाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। प्रेस सोसाइटी नेपाल तनहुँ शाखाले सोमबार दमौलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा.भट्टराईले भने, 'संसदीय प्रणालीबाट जाने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ।'
