काठमाडौं–मधेसी मोर्चाकोसमेत समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएको भन्दै मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको छ।

मोर्चाको मुख्य मागमा सरकार प्रवेश नै नगरेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउन थालेका हुन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले कांग्रेस–माओवादी गठनबन्धनले मधेसी मोर्चासँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए। जसमध्ये दुईवटा बुँदा करिब करिब कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने मोर्चाको मुख्य माग संविधान संशोधनका विषयमा सरकार प्रवेश नै गरेको छैन।

‘सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने माग कार्यान्वयन गर्न कसैलाई कुर्नुपर्दैन नी,’  ‘मधेस आन्दोलनक्रममा पक्राउ परेकाको मुद्दा फिर्ता लिने, आयोगलाई पूर्णता दिने कामसमेत सरकारले पूरा गरेको छैन।’

 

सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कतिपय मागसमेत पूरा नगरेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने माग कार्यान्वयन गर्न कसैलाई कुर्नुपर्दैन नी,’ मधेसी मोर्चाका नेता एवं सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतले नागरिकन्युजसँग भने, ‘मधेस आन्दोलनक्रममा पक्राउ परेकाको मुद्दा फिर्ता लिने, आयोगलाई पूर्णता दिने कामसमेत सरकारले पूरा गरेको छैन।’
सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानविन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगका सदस्य भने गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको थियो।

‘आयोग गठन गर्नु राम्रो कुरा हो,’ महतोले भने,‘आयोग गठन मोर्चाको माग नै हो। तर, अहिलेसम्म आयोगले पूर्णता पाएको छैन। आयोगका अध्यक्षले अहिलेसम्म पत्र नपाएको कुरा आइरहेको छ। यस्ता कामले सरकारप्रति अविश्वास बढाउने काम गर्छ।’ सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने माग पूरा गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै महतोले भने,‘आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने माग पूरा गरेर सरकारले जारी विश्वासको वातावरणलाई कायम राख्नुपर्छ।’

मधेसी मोर्चाले सरकारले हालसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारले मोर्चासँग छलफल गरेर संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउनुपर्ने भन्दै मोर्चाले संसदमा विधेयक दर्ता गराएपछि अन्य दलसँग परामर्श गर्नुपर्ने माग गरेको छ। ‘अहिले नै  कुन दल संविधान संशोधनको पक्ष विपक्षमा छ भन्नुभन्दापनि पहिला मोर्चासँग परामर्श गरेर विधेयक दर्ता गराउनुपर्छ,’ महतोले भने, ‘त्यसपछि मात्र अन्य दलसँग सो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ।’

‘सरकारले मोर्चाका माग पूरा गर्छ भन्ने लागेसम्म समर्थन गरिन्छ,’‘जुन दिन सरकारले मोर्चाका माग पूरा गर्छ भन्ने लाग्दैन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं । अहिले पनि हामी आन्दोलनमै छौं ।’

संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउन कार्यदलको आवश्यकता नपर्ने भन्दै मोर्चाका नेता महेन्द्र रायले आफूहरुको माग स्पष्ट रहेकाले त्यसैलाई आधार मानेर संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउनुपर्ने बताए।

‘पहिला कांग्रेस–माओवादीले छलफल गरी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराउनुपर्यो,’ रायले भने,‘संविधान संशोधन गर्न पहिला कांग्रेस–माओवादी तयार हुनुपर्छ।’ उनले संविधान संशोधन आन्तरिक मामिला भएको भन्दै सो विषय अन्य मुलुकलाई जानकारी गराउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारको कामप्रति मधेसी मोर्चा आशावादी भएपनि विश्वस्त नभएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले मोर्चाका माग पूरा गर्छ भन्ने लागेसम्म समर्थन गरिन्छ,’ उनले भने,‘जुन दिन सरकारले मोर्चाका माग पूरा गर्छ भन्ने लाग्दैन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं । अहिले पनि हामी आन्दोलनमै छौं ।’

सरकारले आगामी फागुनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारी प्रतिसमेत आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन हुन संविधान कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले त्यसकालागि पहिला संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने र त्यसपछि पहिला केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्।

‘मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि उल्टो काम गर्न मिल्दैन,’ सद्भावना अध्यक्ष महतोले भने,‘संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेपछि पहिल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेश र अन्तिममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ। यो मोर्चाको बटमलाइन हो।’

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७३ ०७:०८ आइतबार