काठमाडौं- संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई टुंगोमा पुर्याएर मात्रै छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण जाने योजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बनाएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन चैतमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचन कानुनलाई भदौभित्रै टुंग्याउने योजनामा दाहाल छन्। उनी भदौ ३० गते भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार उक्त कार्य सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलसमेत सुरु गरिसकेका छन्। 'भारत भ्रमणमा जानुअघि नै संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिने योजनासहित प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी सुरु गर्नुभएको छ,' आचार्यले नागरिकसँग भने, 'मन्त्रिपरिषद् विस्तारका कारण अलमलमा परेका दुवै कार्यले अब तीव्रता पाउने छन्।' उनका अनुुसार यसबीच प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस तथा सरोकारवाला पक्ष संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग एक चरणमा छलफलसमेत गर्न भ्याएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बिस्तारलगत्तै गत शुक्रबार दाहालले मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। दुवै नेतासँग मोर्चा, संघीय गठबन्धन र थरूहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले उठाउँदै आएका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो। त्यसो त मोर्चाले पनि भदौभित्रै संविधान संशोधन गरिसक्न दबाब दिइरहेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत उपस्थित रहेको उक्त छलफलमा यादव र ठाकुरले भदौभित्रै संविधान संशोधन गर्ने 'भद्र सहमति' बारे चासो राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले 'संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सबैसँग सरसल्लाह तथा सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्छ, म त्यसका लागि सधैं गम्भीर छु' भन्ने जवाफ दिएका थिए। आचार्यका अनुसार संविधान संशोधन तयारीबारे यादव र ठाकुरले चासो व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनका विषय खुट्याउन आन्तरिक छलफल अगाडि बढाएका छन्।
मधेसी मोर्चाले बल गरेरै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन खोजेपछि सोही बैठकमा उपस्थित देउवाले भने सिंगापुरबाट फर्केपछि विस्तृत छलफल गनर्ेे बताएका थिए। बैठकपछि देउवा उपचारका लागि सिंगापुर लागे भने त्यसको भोलिपल्ट यादव पूर्वनिर्धारित पार्टी कार्यक्रममा भाग लिन बर्दिवास गए।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन समन्वयको भूमिका खेल्न सुरु गरेको बताए। 'राजनीतिक सहमति मूल कुरा हो, प्रधानमन्त्रीलगायत कानुन मन्त्रालय पनि पहलकदमी पनि गरिरहेको छ,' नायकले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार राजनीतिक सहमति जुट्नेबित्तिकै प्राथमिकता दिएर संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले लैजानेछ। निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई टुंग्याउन पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए।
त्यसो त, संविधान संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुअघि बाँकी रहेका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइते र अंगभंग भएकाको उपचार र आन्दोलनक्रममा पक्राउ परेकाको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी पनि सुरु गरिसकिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई यसबारेमा पटक–पटक ताकेता गरिरहेको सद्भावना महासचिव मनीष सुमनले बताए।
'घाइतेको उपचार खर्च, बाँकीलाई सहिद घोषणा र झुटा मुद्दा फिर्ता लिनेबित्तिकै संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारले जनाइसकेको छ,' सुमनले नागरिकसँग भने, 'सरकार तीव्र रूपमा लागिरहेको हामीले पाएका छौं, उक्त कार्य सम्पन्न हुने बित्तिकै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि बताइसक्नुभएको छ।' उनका अनुसार घाइते, अंगभंग भएका तथा मुद्दा लागेकाको अन्तिम विवरण यसै साता संकलन भई टुंगो लगाइसकिनेछ।
सुमनका अनुसार अन्तिम विवरण टुंगो लाग्नेबित्तिकै तराई–मधेसको आन्दोलनमा घाइते भएकाका उपचार खर्च सरकारले निकासा गराउँदैछ। त्यसका लागि पुनः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धन र थारूवान–थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिले गृह मन्त्रालयमा जिल्लाबाट संकलन भएका थप विवरण आइतबार पनि बुझाए।
महान्यायाधिवक्ता र कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा मुद्दा फिर्ता लिने गृहमन्त्री निधिले आइतबार भेट्न पुगेका मोर्चाका नेतालाई जानकारी दिएका छन्। सिंगापुरबाट देउवा र इन्डोनेसियाबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्कनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट हुनसक्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने योजना गृहले बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सम्पन्न गर्ने काम सम्पन्न भएलगत्तै संविधान संशोधनको एजेन्डामा मुलुकलाई प्रवेश गराउने योजना प्रधानमन्त्री दाहालले बनाएको आचार्यले जानकारी दिए। त्यसको तयारी गर्नका लागि कानुनविद्सँग पनि दाहालले पहिलो चरणमा छलफल गरेको बुझिएको छ।
उता, सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी लगानीमा फास्ट ट्र्याक बनाउन सकिँदैन भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार प्रसारण हुने 'सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग' मा दाहालले दुई–दुईपटक स्वदेशी लगानीमा नै बनाउन सकिने भन्दै देउवाको भनाइ अस्वीकार गरिदिएका हुन्।
'विदेशी लगानीमा फास्ट ट्र्याक बनाउने कुरा मैले कल्पनासम्म गरेको छैन, केपी ओलीजीलाई स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने नै मै हुँ, त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा परेको हो,' दाहालले पछिल्लो कार्यक्रममा भने। उनका अनुसार कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा वर्तमान सरकारले दिने छैन।
दाहालनिकट स्रोतका अनुसार ओली सरकारले छुट्याएको १० अर्ब रकम सदुपयोग गर्दै फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि दाहालले नेपाली सेनाका पूर्वअधिकृत तथा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलगायतसँग परामर्श गरेका छन्।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०१:३३ सोमबार
.gif)
