काठमाडौं–कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले संविधान कार्यान्वयकालागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरु द्रुत गतिमा निर्माण भैरहेको बताएका छन्। मन्त्री नायकले प्राथमिकताका आधारमा अहिले ऐन तथा कानुनहरु धमाधम निर्माण गर्ने काम भैरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।

संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर अहिले शंका–उपशंका भैरहेको छ, ढुक्क हुनुहोस संविधान कार्यान्वयन हुन्छ

सोमबार रिपोर्टस क्बलले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा  बोल्दै मन्त्री नायकले सरकारको प्रमुख दायित्व नै संविधान कार्यान्वयन गर्नु भएकोले आवश्यक विधेयकहरु तिव्र गतिमा निर्माण भैरहेको जनाए। ‘संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर अहिले शंका–उपशंका भैरहेको छ, ढुक्क हुनुहोस संविधान कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने।

मन्त्री नायकले एक वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरु असोज ३ गतेभित्रै निर्माण गर्न समेत आफूले निर्देशन दिएको जनाए। भाषा आयोग, उच्च अदालत गठन, न्याय परिषद, न्याय सेवा गठन लगायत अन्य कुराहरुमा समेत कानुन निर्माण छिट्टै गरिने मन्त्री नायकको भनाइ थियो।
उनले तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामसमेत सरकारले प्राथमिकताका आधारमा गर्ने तयारी गरेको स्पष्ट पारे । नायकले शान्तिप्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउन टिआरसीसम्बन्धी बनेको विधेयक संशोधन गर्ने गृहकार्यमा आफू जुटेको बताए।

नायकले संविधानका ३१५ वटा ऐनमा शब्द संशोधन वा पूर्नलेखन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि चाँडै टुँक्याउनेगरि काम थालेको जनाए ।
उनले स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी बनेको विधेयक संशोधन गरेर गृहमन्त्रालयमा पेश गरेकोसमेत जनाए।  उनले अघि थपे, ‘अहिले स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर व्यापक चर्चा भएको छ, चुनावको लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक छ, सरकार अहिले गृहकार्यमा जुटेको छ ।’ स्थानीय निर्वाचसम्बन्धी बनेको विधेयकको डा«फ्ट संसदमा टेबुल गर्ने उनले बताए।

संविधान कार्यान्वयनकालागि पनि तीनवटै निकायको निर्वाचन संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले सरकारले त्यसको तयारी गरेको उनले स्पष्ट पारे। ‘पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, हामी यसको तयारीमा जुटिसकेका छौं,’ उनले भने।

उनले असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले छिट्टै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने जनाए । उनले अघि थपे,‘समय तोक्दिन तर छिट्टै संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्छ, दलहरुवीच आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ, एउटा निश्कर्ष आएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०९:४५ सोमबार