सडकमा १० दिन पनि टिकेन तीन करोडको रातो रंग
रत्नपार्कदेखि जडिबुटीसम्म साइनपोष्ट र साइनबोर्ड (रातो रंगभित्र लेखिएका अक्षर र बोर्ड) लेख्न सौरभ आटर्स एन्ड मिडिया सर्भिसेजसलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कोसीमा दुई कांग्रेस !
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार पार्टीबाट मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपतिको रापताप
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संविधान दिवसयता विवादमा परेका छन् । खासमा सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर गुण्डानाइकेलाई जेल मुक्त गर्न उनको हस्ताक्षर प्रयोग भएपछि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको हो ।
पाठेघर जचाउन पनि शिविरको भर
कुनै समय राता मान्छेका रुपमा परिचित रोल्पा/रुकुमका मान्छेहरूसँग यतिबेला काला कथाहरू मात्र बाँकी छन्।
वयस्कलाई सधैँ आममाफी ! बाल सुधारका बालबालिकालाई किन दिइँदैन छुट ?
तर बाल बिज्याइ गरेका बालबालिकाको हकमा सुधार हेरेर सुधार गृह बस्ने व्यवस्था कम गर्ने कानुनी व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
‘सरकारबाट संविधानमाथि शृंखलाबद्ध हमला’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले संविधानमाथि शृंखलाबद्ध हमला गराएर मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिनु गलत: लामिछाने
संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले जेल सजाय पाएका व्यक्तिको कैद मिनाहा गर्ने नाममा दिनमा दिनदहाडै मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्तिप्रति रास्वपाको घोर विरोध रहेको उनले बताए।
संविधान संशोधन आवश्यक
संविधान सभाको बहुमतबाट जारी भए पनि यसले तराई–मधेस, जनजातिलगायतको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्: सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रास्वपाले संविधान दिवसमा कैद मिनाहाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने, संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
संसद् अधिवेशनमा सरकारको बेइमानी
सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
जनकपुरका मासु बजारः न अनुगमन न मापदण्ड
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।
‘आमाको नामबाट नागरिकता नदिनु संविधानविपरीत’
नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। नागरिकता नहुँदा शिक्षा, व्यवसाय, विदेश भ्रमण आदि सम्पूर्ण कार्य रोकिन्छन्।
स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य
स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो।
पाँच वर्षमा सात हजार कैदीलाई आम माफी
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी पाएर सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारबाहिर निस्किएकी गीता मल्ल हतारमा देखिन्थिन्।