नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा जारी भएको हो । संविधान सभाको बहुमतबाट जारी भए पनि यसले तराई–मधेस, जनजातिलगायतको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । संविधान सभामा उपस्थित मधेसकेन्द्रित दलले विरोध गर्दागर्दै पनि मस्यौदा तयार गरी जनसमक्ष ल्याइयो । मस्यौदामा व्यापक संशोधनको आवश्यकताबारे मधेसकेन्द्रित दलहरूले दबाब सिर्जना गरे । तर पनि नश्लीय दलहरूले वास्ता गरेनन् । तिनीहरू संविधान चाँडै निर्माण गर्ने पक्षमा थिए । पहिलो संविधान सभाबाट पाँच वर्षसम्म संविधान बनाउन नसकी विघटन गरे । पुनः २०७० सालमा संविधान सभाको चुनाव गरी संविधान–निर्माणतर्फ लागे ।

संयोगवस २०७२ वैशाखमा ठूलो भूकम्प, गइ धनजनको क्षति हुन पुग्यो । यसले शीर्ष नेताहरूमा हलचल ल्यायो र संविधान निर्माणतिर लागे । खासगरी नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (प्रजातान्त्रिक) का सभापति विजयकुमार गच्छदारहरू निकै ताते । कांग्रेस तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको बालुवाटार निवासमा यी पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठक सघनरूपमा हुन थाल्यो ।

संविधानसभाका विभिन्न समिति र उपसमितिमा संविधान मस्यौदा विषयमा व्यापक छलफल हुन थाल्यो । जसरी भए पनि ‘फास्ट ट्रयाक’मा संविधान निर्माण गर्नु थियो । २०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि २०७२ वैेशाखसम्म सरकार, सभासद् र पार्टी नेतृत्वहरू निर्धक्क भइ बसिराखेका थिए । जब भूकम्पले नेपालको धर्ती चलायमान हुन थाल्यो तब नेताहरू पनि चलायमान भइ संविधान निर्माणतर्फ ध्यान दिन थाले । संघीयताको सीमांकन र नामांकन विषयमा ज्यादै नै खिचातानी भयो । पटक–पटक आयोग बने तर निष्कर्षमा पुगेन । कतिले ११ वटा प्रदेश, कतिले १० त कतिले सात प्रदेशको सीमांकन गरे ।

जातीय, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन बारम्बार छलफल र विचार–विमर्श भए । तर कुनै प्रतिफल निस्केन । अन्त्यमा बिनानामांकन सात वटा प्रदेशको क्रमशः एकदेखि सातसम्म आवश्यकताअनुसार संशोधनको मस्यौदा बाहिर ल्यायो । यसमा सल्लाह र सुझाव मागियो । यसअघि संविधानमा के-कस्तो प्रावधान राख्ने र धर्म निरपेक्षता, धर्मसापेक्षता प्रदेशको नामांकन, सीमांकन समावेशिता समानुपातिक जस्ता विषय पनि थिए । जनतासमक्ष पठाइएका प्रश्नावलीको जवाफ पठाउने म्याद थोरै दिइएको थियो । कतिले हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र र मधेसी जनजाति र दलितहरूका माथिल्ला निकायहरूमा पहुँच र समावेशिताको कुरा संविधानमा नै किटानी हुनुपर्छ भनी माग गरिएका थिए । यसरी तल जनस्तरबाट आएका सुझाव लागु गरिएन । सिर्फ औपचारिकतामा मात्र सीमित भए । नेताहरूले आफूखुसी केही कानुनविद् सभासद्हरूको सहयोगमा संविधानका मस्यौदा तयार गरेका थिए । आमजनसमुदायबाट आएका सुझावलाई वास्ता गरिएन ।  

खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूका मागलाई समेटिएन । मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानसभाबाट प्रेषित मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सदन नै बहिष्कार गरे । तिनीहरूले सडक आन्दोलनलाई सव्रिmय पारे । तराई मधेसका सबै जिल्लामा विरोधसभाहरू आयोजना गरे । हजारौँ जनता काठमाडौँको सडकमा उत्रेर विरोध गरे तर पनि सरकारले सम्बोधन गरेनन् । त्यसपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूले तराईका जिल्लाहरूमा सडक अवरोध गरी चक्का जाम गरे । त्यसले पनि केही नलागेपछि भारतीय प्रवेश मार्गमा नाकाबन्दी गरे ।  

२०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति यादवले संविधान जारी भएको घोषणा गरेपछि भारत सरकार निकै असन्तुष्ट बनेको थियो । संविधान घोषणा हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भारतले नेता करण सिंहलाई विशेष प्रतिनिधिका रूपमा पठाइ केही दिन रोक्न भनेका थिए । तर नेपाल सरकारले नमान्दा भारतको असन्तुष्टि बीच मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई झन फाइदा हुन पुग्यो । भारतले पनि नाकाबन्दीमा सहयोग पु¥यायो । यसरी निरन्तर पाँच महिनासम्म भारतले नाकाबन्दी गरी नेपाली जनतालाई दुःख दियो ।  

मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान घोषणा भएको दिनलाई ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाए । ब्लाक आउट गरी संविधान बहिष्कार गरे । पछि केही स्थानीय निकायहरूका चुनाव बहिष्कार गरे । पछि चुनावहरूमा भाग लिइ सत्तामा गई मन्त्रीसम्म भए । यसरी मधेसकेन्द्रित दलहरूका द्वैध व्यवहारले गर्दा मधेसका जनता आव्रmोशित भएका छन् । मधेश आन्दोलनताका दर्जनौँ युवाले शहादत दिएका थिए । तिनीहरूको शहादतमाथि सत्ताको राजनीति गरिएको आरोप मधेसका जनताले लगाएका छन् ।

२०७२ देखि २०८० सालसम्म मधेसकेन्द्रित दलहरूका नेता पटक–पटक सरकारमा गई मन्त्री बने तर संविधान संशोधन गराउन सकेनन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूको सत्ता लोभ र अवसरवादी चरित्रले गर्दा संविधान संशोधन हुन सकेन भन्ने आरोप छ । त्यसैले अब तराई मधेसका जनताको भावना प्रतिविम्बित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । किनकि सबैले अपनत्व महसुस गर्न सके मात्र त्यो संविधान दिगो र टिकाउ हुनेछ । यसतर्फ सबै नेताको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० ००:३२ शुक्रबार