‘कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउनु हुँदैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुला दिमागले विनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संविधान कार्यान्वयनमा बाधा, तीनै सरकारबीचको खटपट
तीनै तहका सरकारलाई चित्त बुझाउने गरी बलियो संघीय कानुन निर्माण भएको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघ प्रशासनलाई समेट्ने गरी कानुन नबन्दा कामकारबाहीमा बेथिति तथा अनियमितता बढेको छ।
संघर्षमा संविधान
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। तर राजनीतिक दलका कारण नयाँ संविधानले कार्यान्वयनका लागि अझै पनि संघर्ष गर्नुपरेको विज्ञहरूको मूल्यांकन छ।
संविधानप्रति नरम बन्दै मधेसकेन्द्रित दल
पोहरसम्म मधेसकेन्द्रित दलले संविधान दिवसको विरोध गर्ने तर संविधानअनुसारका सुविधा पनि नछाड्ने दोहोरो शैली अपनाएका थिए। यस वर्ष संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
विना बहकाउ संविधान संशोधनका लागि सरकार तयार : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुल्ला दिमागले विना बहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
संविधान कार्यान्वयन
‘साम्यवादी’ विचार र सिद्धान्तबाट परिष्कृत कम्युनिस्ट सोचको गन्तव्य अधिनायकवादी शासन प्रणाली स्थापना नै हो।
हार्नेलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय लिएसँगै चुनाव हार्नेले मन्त्री बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै संवैधानिक औचित्यको बहस सुरु भएको छ ।
नयाँ नक्सा बन्याे संविधानकाे अंग
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रमाणित गरेकी छिन् । संघीय संसदको दुबै सदनले उक्त विधेयक सर्वसहमतिले पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयकलाई संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ अनुसार प्रमाणिकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
संशोधनपछिको सहयात्रा
नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमले जहिल्यै ‘आँख दिखाने लगा’ भनी टिप्पणी गरेका सुनिन्छ। नेपालले भारतलाई ‘आँखा देखाउन थालेको’ होइन, आफ्नो चासो प्रकट गरेको हो। वास्तवमा यहाँ जहिल्यै राष्ट्रिय सहमति बनाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलेर कुराकानी नगरेकै कारण भारतलाई आफू ठुल्दाइ रहेको जस्तो लाग्दै आएको हो।
संविधान संशोधनको कसीमा संघीयता
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
भारतले भन्यो : कृत्रिम विस्तार
भारतले अतिक्रमित भूभाग समेटेको नक्सालाई आधिकारिकता दिन नेपालले संविधान संशोधन गरेको विषयमा आफू जानकार भएको जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालको प्रतिनिधिसभाले ‘भारतका केही भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको’ बताएका हुन्।
निसान छापमा अब नयाँ नक्सा
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सहभागी सबै २ सय ५८ जनाले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका छन्।
-480x320-wm.jpg)
संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको खुसीयालीमा दिप प्रज्वलन
संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएको खुसीयालीमा अर्घाखाँचीका सर्वसाधारणले थपिएको भूभागसहितको नक्सामा दिप प्रज्वलन गरेका छन् । नेपालको जमिन नक्सामा ल्याउन नेपालका सम्पूर्ण राजनितिक दलहरु एकै ठाउमा आएर राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट भएको खुसीयालीमा दिप प्रज्वलन गरिएको हो ।
नेपालको नयाँ नक्सा संसद बैठकबाट पारित
लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । शनिबार बसेको संसद बैठकले दुई तिहाई भन्दा बढी मतका साथ नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक २०७७ पारित गरेको छ ।
राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी गर्नेहरु जनतासामु माफि माग्नु पर्छ : उपेन्द्र यादव
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी गर्नेहरु जनतासामु माफि माग्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सुगौली सन्धी भन्दा राष्ट्रघाति महाकाली सन्धी गर्नेहरुले माफि माग्नुपर्ने बताएका हुन् ।