२० श्रावण २०७७ मंगलबार
सम्पादकीय

संशोधनपछिको सहयात्रा

सर्वसम्मतिले संसद्बाट संविधान संशोधन भएपछि अबको कार्यभार छिमेकी भारतसँग वार्ता गरी हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता लिने हो। प्रतिनिधिसभाले निसान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक शनिबार सर्वसम्मतिले पारित भएपछि मुलुकको ध्यान वार्तातर्फ गइसकेको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ट शब्दमा भनेका छन्– भारतसँग चाँडै वार्ता हुन्छ। वार्ताबाटै गुमेका मुलुकका भूमि फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढताको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आश्वासन वार्ता सुरु भएपछि यथार्थमा अनुदित हुने नै छ। तथापि, अहिले मुलुकको ध्यान अव वार्ता कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ भन्नेतर्फ गइसकेको छ।  

वार्ताको आवश्यकता नेपाललाई जति छ, त्यतिकै भारतलाई पनि छ। संविधान संशोधन भइसकेपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले वार्ताका निम्ति आफू तत्पर भई प्रस्ताव पठाए पनि त्यसलाई वास्ता नगरिएको भनी प्रचार गरिरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने नेपाल सरकारले वार्ताका निम्ति निरन्तर प्रयास गरे पनि भारतले वास्ता नगरेको जानकारी यसअघि विभिन्न मञ्चबाट दिइरहेका छन्। वार्ताप्रति नेपालको निरन्तरको आग्रह रहँदै आएको हो। त्यो इच्छा उनले नागरिकलाई केहीअघि दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा समेत प्रतिविम्बित भएको हो। हाम्रो पश्चिम सीमामा देखिएको समस्या समाधानका निम्ति नेपालले वार्ताका निम्ति गरेको प्रयासलाई भारतले सुरुमा बेवास्ता गरेकै हो। नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सामा गुमेको भूभाग समावेश गर्ने निर्णय गर्नुअघिसम्म पनि उसले वास्ता गरेन। सरकारले यसलाई स्वीकृत गरेपछि बल्ल उसले नेपाल निकै अघि बढिसकेको महसुस गरेको हो। चीन, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकसँग कोरोना विषाणुको यही संक्रमणबीच पनि वार्ता गर्ने भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न भने कोरोनापछि भनेर टार्दै आएको सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।  

नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि संसद्बाट नक्साअनुसारको निसान छाप परिवर्तन गर्ने गरी संविधान संशोधन होला भन्ने पनि भारतलाई लागेको थिएन। यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न थालेपछि बल्ल भारतीय पूर्वकूटनीतिक व्यक्ति र बुद्धिजीवीहरूले समेत नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका हुन्। केहीअघिसम्म भारतीय प्रेसमात्र होइन, सेनाका अधिकारीको समेत नेपालप्रतिको धारणा सकारात्मक थिएन। अझ आगोमा घिउ थप्ने काम त्यहाँका सेनापति मनोजमुकुन्द नरवाणेले चीनको इसारामा नेपालले नक्साको विषय अघि सारेको बताएपछि भएको हो। संसद्ले निसान छापमा रहेको नेपालको नयाँ नक्साअनुरूप संविधान संशोधन हुन थालेपछि उनैले नेपालसँग अत्यन्तै घनिष्ठ र भाइचारा सम्बन्ध रहेको प्रतिक्रिया शनिबारै जारी गरेका थिए। यसलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत अचानक उनको अभिव्यक्ति पूर्वधारणाभन्दा पृथक अर्थात ‘युटर्न’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।  

नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमले जहिल्यै ‘आँख दिखाने लगा’ भनी टिप्पणी गरेका सुनिन्छ। नेपालले भारतलाई ‘आँखा देखाउन थालेको’ होइन, आफ्नो चासो प्रकट गरेको हो। वास्तवमा यहाँ जहिल्यै राष्ट्रिय सहमति बनाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलेर कुराकानी नगरेकै कारण भारतलाई आफू ठुल्दाइ रहेको जस्तो लाग्दै आएको हो। आकारमा हामी सानो भए पनि भारतभन्दा अघिदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हौँ। हाम्रो अस्थिर राजनीतिका कारण भारतका अघिल्तिर आफ्ना अडान प्रस्ट राख्न सक्ने अवस्था नरहेको हो। एकदलीय शासन व्यवस्था रहेका बेला मुलुकको शासनसत्ता र कूटनीतिबारे आमनागरिकले आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न सक्ने अवस्था थिएन। लोकतन्त्र आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी जस्ता उच्च कदका नेताहरूले जुन अधिकारका साथ नेपालको धारणा राख्न सकेका थिए, त्यही स्थिति पछि देखिएन। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएपछि यहाँको राजनीतिमा भारतले खेल्ने मौका पाएको पनि हो। संसद्मा शनिबार प्रकट अभूतपूर्व एकताले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षलाई खेल्ने अवसर दिँदैन भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।  

हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई समेत यसपटक संसद्मा अभिव्यक्त मतले प्रकट गरेको छ। त्यतिमात्र होइन, कोही सदाबहार राष्ट्रवादी कहलाइने र कोहीले पटक–पटक परीक्षा दिइरहनुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य गरेको छ। राजपा नेता राजेन्द्र महतो, समाजवादी पार्टी नेता उपेन्द्र यादवलगायतका अभिव्यक्तिको यतिबेला घरघरमा चर्चा भइरहेको छ। सत्तारुढ नेकपाका नेतामात्र होइन, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस नेतासम्मका अभिव्यक्तिलाई आमरूपमा रुचिसाथ सुनिएको छ। संसद्मा उनीहरूले दिएका अभिव्यक्तिले अब भविष्यमा कसैलाई एक्लै राष्ट्रियताको फसल काट्ने अवसर दिने छैन। अर्थात् यो महान् कार्यका सबै भागिदार छन्।

संविधान संशोधनका लागि सबै दलले खेलेको भूमिकाका निम्ति सबैलाई श्रेय जान्छ। सँगै सबैको काँधमा यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने जिम्मेवारीसमेत छ। छिमेकी फेर्न सकिँदैन। नेपाल–भारत दुवैले आफ्नो भूभौगोलिक निकटताका कारण सँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसैले नेपालका आफ्ना अडान संसद्मार्फत् अभिव्यक्त भइसकेका कारण निरन्तर एकता कायम गर्दै भारतलाई सहमत गराउन सबै अग्रसर हुनुपर्छ। तैपनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको बढ्ता जिम्मेवारी छ। उनले आफ्नो नेतृत्वमा सबै दललाई भारतसँग वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने दिशामा अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ। आन्तरिक राजनीतिमा आपसी प्रतिस्पर्धा हुन सक्छन् तर कूटनीतिक मामिलामा सबैको एउटै अडान हुनु उचित हुन्छ। यसपटक संसद्, सरकार, प्रेस र आमनागरिकको एउटै अभिव्यक्ति छ। त्यसैले अहिले यो अजेन्डामा हाम्रो बल छ।  

संविधान जारी गर्ने बेलामा मुलुकले वास्तविक खुसीसमेत व्यक्त गर्न पाएको थिएन। हाम्रो घर आफैँमा विभाजित जस्तो देखिएको थियो। संविधान जारी हुँदाका बखत समेत भारतले ‘नोट’ अर्थात् जानकारी भएको भन्ने टिप्पणी गरेको थियो। अहिले संविधान संशोधन गर्दा पनि ‘नोट’ गरेको भनेको छ। उसले यसो भनिरहे पनि आन्तरिकरूपमा नेपालसँगको सम्बन्धको महत्व बुझेको छ। नेपालले आफूलाई सम्पूर्ण प्रमाणसहित वार्ताको टेबुलमा बस्न तयार राख्नु उचित हुन्छ। भर्खरै यसका निम्ति दस्तावेज तयारीका निम्ति बुद्धिजीवी समूहसमेत नेपालले तयारीमा राखेको छ। संसद्को अभिमतसमेतका आधारमा यो विषयलाई वार्ताबाट छिनोफानो गर्न रणनीतिक तयारीको थालनीमा सरकार लाग्नु उचित हुन्छ।  

प्रकाशित: १ असार २०७७ ०८:३४ सोमबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App