‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व ७० वर्ष भन्दा माथिका नेताले गर्छन्। राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरू ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। राष्ट्रपति ८० वर्ष र प्रधानमन्त्रीको करिब ७० वर्ष।
ताप्लेजुङको सिँकैचामा जन्म भएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलामा लामो समयदेखि संलग्न व्यक्तित्व हुन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन।
काजकिस्तानका झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको पाइएको छ।
‘फेरि पनि संघर्ष नगरीकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबैथोक होस भनेर मात्रै हुँदैन। सांकेतिक हुन्छ। किनभने हामी संसदबाट पनि बोलिराखेका छौं। सडकबाट पनि बोलकै छौं। र सरकारमा पनि भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा राख्छांैं। शक्ति नभईकन सत्ता, न्याय र अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाँही एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिवद्ध।’
सत्तारूढ गठबन्धनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नु रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीच भएको भेटमा यस्तो सहमति भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाएर अगाडी बढ्न सकिने बताएका छन्। ‘औचित्य र आवश्यक्ताका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ,’ विश्वासको मत लिन आव्हान गरिएको सोमबारको संसद बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यसका लागि हामी सधै तयार छौं।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रमाणित गरेकी छिन् । संघीय संसदको दुबै सदनले उक्त विधेयक सर्वसहमतिले पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयकलाई संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ अनुसार प्रमाणिकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमले जहिल्यै ‘आँख दिखाने लगा’ भनी टिप्पणी गरेका सुनिन्छ। नेपालले भारतलाई ‘आँखा देखाउन थालेको’ होइन, आफ्नो चासो प्रकट गरेको हो। वास्तवमा यहाँ जहिल्यै राष्ट्रिय सहमति बनाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलेर कुराकानी नगरेकै कारण भारतलाई आफू ठुल्दाइ रहेको जस्तो लाग्दै आएको हो।
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
भारतले अतिक्रमित भूभाग समेटेको नक्सालाई आधिकारिकता दिन नेपालले संविधान संशोधन गरेको विषयमा आफू जानकार भएको जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालको प्रतिनिधिसभाले ‘भारतका केही भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको’ बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सहभागी सबै २ सय ५८ जनाले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका छन्।
संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएको खुसीयालीमा अर्घाखाँचीका सर्वसाधारणले थपिएको भूभागसहितको नक्सामा दिप प्रज्वलन गरेका छन् । नेपालको जमिन नक्सामा ल्याउन नेपालका सम्पूर्ण राजनितिक दलहरु एकै ठाउमा आएर राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट भएको खुसीयालीमा दिप प्रज्वलन गरिएको हो ।
-480x320-wm.jpg)