संविधान संशोधनको औचित्य र आशा
संविधान जारी भएपछि पनि अवस्था सहज बन्न सकेन तर पनि दलबीच एकता र समझदारीको सूत्र भने कसिलो बन्दै गयो जसले गर्दा जनताका निराशामा आशाका किरण देखिँदै गए।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
युवालाई पार्टी र सरकार
प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व ७० वर्ष भन्दा माथिका नेताले गर्छन्। राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरू ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। राष्ट्रपति ८० वर्ष र प्रधानमन्त्रीको करिब ७० वर्ष।
संविधान संशोधनतिर भन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ : सभामुख देवराज घिमिरे
ताप्लेजुङको सिँकैचामा जन्म भएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलामा लामो समयदेखि संलग्न व्यक्तित्व हुन।
राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रका लागि ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको अग्निपरीक्षा हुन्छ: लिङदेन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन।
काजकिस्तानका ७७ प्रतिशत जनता संविधान संशोधनको पक्षमा: सर्वेक्षण
काजकिस्तानका झण्डै ७७ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको पाइएको छ।
तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न हाम्राे पार्टी प्रतिवद्ध छः भट्टराई
‘फेरि पनि संघर्ष नगरीकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबैथोक होस भनेर मात्रै हुँदैन। सांकेतिक हुन्छ। किनभने हामी संसदबाट पनि बोलिराखेका छौं। सडकबाट पनि बोलकै छौं। र सरकारमा पनि भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा राख्छांैं। शक्ति नभईकन सत्ता, न्याय र अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाँही एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिवद्ध।’
सत्ता गठनबन्धनको साझा कार्यक्रमः सबैलाई खोपदेखि संविधान संशोधनसम्म
सत्तारूढ गठबन्धनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्नु रहेको जनाएको छ ।
संविधान संशोधन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीच भएको भेटमा यस्तो सहमति भएको हो।
'सविधान संशोधन गर्न सकिन्छ'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाएर अगाडी बढ्न सकिने बताएका छन्। ‘औचित्य र आवश्यक्ताका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ,’ विश्वासको मत लिन आव्हान गरिएको सोमबारको संसद बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘यसका लागि हामी सधै तयार छौं।
नयाँ नक्सा बन्याे संविधानकाे अंग
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रमाणित गरेकी छिन् । संघीय संसदको दुबै सदनले उक्त विधेयक सर्वसहमतिले पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयकलाई संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ अनुसार प्रमाणिकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
संशोधनपछिको सहयात्रा
नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमले जहिल्यै ‘आँख दिखाने लगा’ भनी टिप्पणी गरेका सुनिन्छ। नेपालले भारतलाई ‘आँखा देखाउन थालेको’ होइन, आफ्नो चासो प्रकट गरेको हो। वास्तवमा यहाँ जहिल्यै राष्ट्रिय सहमति बनाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलेर कुराकानी नगरेकै कारण भारतलाई आफू ठुल्दाइ रहेको जस्तो लाग्दै आएको हो।
संविधान संशोधनको कसीमा संघीयता
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
भारतले भन्यो : कृत्रिम विस्तार
भारतले अतिक्रमित भूभाग समेटेको नक्सालाई आधिकारिकता दिन नेपालले संविधान संशोधन गरेको विषयमा आफू जानकार भएको जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शनिबार पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालको प्रतिनिधिसभाले ‘भारतका केही भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको’ बताएका हुन्।
निसान छापमा अब नयाँ नक्सा
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सहभागी सबै २ सय ५८ जनाले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका छन्।