स्पष्ट तथ्याङ्क वा प्रमाण नभई र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नगरी यस्ता ठूला निर्णय हचुवाका भरमा गर्दा यसले सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। टिकटक प्रतिबन्धबाट कम्तीमा हामीले त्यति पाठ भए पनि सिक्न सकौँ।
मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा यही मङ्सिर २३ देखि यहाँ जारी ‘नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’को ११ औँ संस्करण सम्पन्न भएको छ।
गत वर्ष सवारी दुर्घटनामा परी २ हजार ३७६ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्।सवारी व्यवस्थापनमा सरकारको नियमन प्रभावकारी नहुँदा सवारी दुर्घटनामासमेत नागरिकले जीवन गुमाइरहेका छन्।
मङ्सिरको अन्तिम साता आइपुग्दा यहाँको तापक्रम घटेर माइनस १६ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोबाट जोगाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौं शाखाले मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बरका सन्दर्भमा आयोजना गरेको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम मंसिर २३ गते सम्पन्न गरेको छ।
नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको ११औं संस्करणमा बेलायती फिल्ममेकर माइकल ब्राउनले सामाजिक परिवर्तनका लागि सहभागी र एथ्नोग्राफिक डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मानवअधिकारको सूचकांकको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विश्वनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययनका अनुसार तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नहुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।
कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन गर्न नहुने बताएका छन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभावका अन्त्य गरी मुलुकमा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
-480x320.jpg)
