मानवअधिकारको सूचकांकको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विश्वनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। आयोगको विश्वसनीयता कमजोर हुनु भनेको मानवअधिकारको अवस्था खस्किनु हो।

आयोगका काममा नागरिकले नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उसले गरेको काममा सरकारले पनि विश्वास गर्न नसक्दा देशमा मानवअधिकारको अवस्था खस्किँदै गएको छ।

आयोगका १५ प्रतिशत सिफारिस मात्रै सरकारले कार्यान्वयन गरेको तथ्यांक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको ७५औं संस्करण आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।

यसै सन्दर्भमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोगका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहजै व्यक्त गरे। उनले आयोगले गरेका सिफारिसबमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नेसमेत बताए।

आयोगकी सदस्य लिली थापाले कम्तीमा पनि आयोगका सिफारिस ५० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेकी थिइन्।

उनले द्वन्द्वकालमा सामूहिक बलात्कारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन गरिएको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन्।

संविधान बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि मौलिक हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन। संविधानमा राखिएका ३३ वटा मौलिक हकका सबै कानुन बन्न सकेका छैनन्।

 प्रधानमन्त्री दाहालले भाषणकै क्रममा बाँकी कानुन बनाएर मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

१८ वर्षदेखि अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा पनि कार्यक्रममा कुरा उठाइयो। कार्यक्रममा वक्ता संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर, गैरसरकारी संस्था महासंघका रामप्रसाद सुवेदीलगायतले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइप्रति कुरा उठाए।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको सुझावबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन लगातार पहल भैरहेको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

बाँच्न पाउनु पहिलो मानवअधिकार हो। पछिल्लो समय जाजरकोट भूकम्पका पीडित ३२ जनाले चिसौकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। यसबाट राज्यले नागरिकको सामान्य बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न नसकेको देखिन्छ। लिंगका आधा।मा महिलामाथि गरिने हिंसा बढ्दैछ। पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन सकेको छैन।

निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशिताको विषय पनि केवल कानुनी र प्राविधिक मात्र बनेको छ। संविधानअनुसार समावेशिता कार्यान्वयनमा ल्याउने दायित्त्व सरकार, राजनीतिक दलसहित सबै सरोकारवालाको हो। तर यसबाट उनीहरू विमुख बनेको देखिन्छ।

फौजदारी कसुरका आरोपित, पुर्पक्ष थुनामा रहेका व्यक्ति, मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी भनी आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समेत राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने गरेका छन्।

पीडितलाई नै थप पीडा हुनेगरी कैदीलाई माफी दिने कार्यबाट विधिको शासन र मानवअधिकारका मूल्य, मान्यता र संस्कृति निर्माणमा चुनौती थपिँदैछ। यस्ता कामले दण्डहीनतामा प्रश्रय मिलेको छ।

देशको शासन व्यवस्थाले मानवअधिकारको अवस्था झल्काउँछ। तीन वर्षअघि आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामै उठाइएको संवैधानिक प्रश्न निरूपण हुन सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए।

उनले भने, ‘सिफारिसमध्ये १५.३ प्रतिशत पूर्ण र ३९.२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ४५.५ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन।’

भूकम्पले भत्काएको मानवअधिकार आयोगको भवन बनाउनसमेत सरकारले ध्यान दिएको छैन। संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आयोगले दोषीलाई मुद्दा चलाउन गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा थप चुनौती उत्पन्न भएको छ। नेपालको संविधान र पेरिस सिद्धान्तअनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नयाँ ऐन बनाउन तीन वर्षपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ।

मानवअधिकार संरक्षण, संवर्धन लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र विधिको शासनका आधार स्तम्भ मानिन्छ। मानवअधिकारको मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात् गरी विश्वमा दिगो शान्ति प्रवर्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् १९४८ को डिसेम्बर १० मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको थियो, जुन, निकै नै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो।

घोषणापत्रमा नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिकलगायत अधिकार उल्लेख गरिएका छन्। सन् १९४८ पछि निर्मित मानवअधिकारसम्बन्धी अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज विशिष्टिकृत हुँदै आएका हुन्।

सबैले जानुन् र बुझुन् भन्ने अभिप्रायले हालसम्म ५५० भन्दा बढी भाषामा ती दस्तावेज अनुवाद भैसकेका छन्।

घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ। घोषणापत्र जारी भएको ७५औं वर्षको अवसरमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवर्धन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरिएको छ।

मानवअधिकारका लागि दिवस मनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, बनाइएका नीति, नियम, कानुन, संविधान कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कानुन कार्यान्वयन हुन सकेमा मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्छ।

नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि मानवअधिकारको विषयमा बहस हुन थालेको हो। त्यसपछि २०५७ साल जेठ १३ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा पहिलोपटक पाँच सदस्सीय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएको थियो।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०८० ०५:११ सोमबार