२१ आश्विन २०८१ सोमबार
image/svg+xml

आज सहिद दिवस

गत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि सहिदहरूको योगदानको चर्चा गर्दै यही माघ १० देखि १६ गतेसम्म सप्ताहव्यापीरूपमा दिवस मनाउने कार्यक्रम जारी छ।

‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई नियुक्ति र बढुवा नगर’

सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेकाहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अमेरिकी पिआरका कारण राजीनामा दिन बाध्य बनिन् मोनिका

समाज कल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिककी पूर्व मन्त्री उमा रेग्मीकी बुहारी हुन्।

कर्णालीको पीडाः नागरिकता छ भने मात्रै 'नुन'

शुभकालिका गाउँपालिकाकी नान्द्ररा शाहीलाई जहान परिवारका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न जति दुःख छ, त्योभन्दा बढी सास्ती नुन जुटाउन छ।

‘प्रकृतिः सहअस्तित्वको खोजी’ काे अन्तरसम्बाद

नेपाल वन प्राविधिक संघको आयोजनामा ‘प्रकृतिः सहअस्तित्वको खोजी’ नामक पुस्तकको अन्तरसम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

एक सय पचासी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले अहिलेसम्म १८५ जनालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरेको जनाएको छ।

कर्जाको ब्याजदर सिङ्गल डिजिटमा आउनसक्छः गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको कर्जा अब सिङ्गल डिजिटमा आउने बताएका छन्।

‘पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि अजित मिजारले न्याय पाएनन्’

अजित मिजारको अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या भएको र हत्यामा संलग्न दोषीविरुद्ध आवश्यक प्रमाण हुँदा पनि राज्यले अहिलेसम्म उनलाई न्याय दिलाउन नसकेको भन्दै दलित संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन माघ १४ र १५ मा

पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दस्तावेज मस्यौदासम्बन्धी छलफलका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए।

एआई, समाचार एजेन्सी र पत्रकार

न्युज एजेन्सीहरूले दिने समाचार निश्चित मिडियाको पहुँच नपुग्ने ठाउँका हुने जुन अवस्था थियो त्यो परिभाषा अब करिब फेरिएको छ। न्युज ‘अन डिमान्ड’ मा एजेन्सीहरू जान थालेका छन्।

अरुको साथ लिनेभन्दा एक्लै जाने र विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो: सभामुख

सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मधेस आन्दोलनको १७ वर्ष : पहिचान स्थापित, अधिकारका लागि अझै संघर्ष

समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाएको मधेस आन्दोलनले १७ वर्ष पार गरेको छ।

स्थानीय तहमा ‘नियन्त्रण संयन्त्र’

शक्ति तथा स्रोत/साधनको केन्द्रीकरण नहोस् र विकासको प्रतिफल सबै भागमा समानतवरले पुगोस् भन्ने मनसायले मुलुकमा संघीय संरचना लागु गरिएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्