मधेस आन्दोलन भएको १७ वर्ष पुरा भएको छ। समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाएर १७ वर्षअघि मधेस आन्दोलन चर्कियो। भर्खरै सकिएको जनआन्दोलनको जगमा अपनाइएको राजनीतिक व्यवस्था अपूरो रहेको र त्यसले मधेसीलाई उपेक्षा गरेको ठम्याउँदै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले तराई–मधेसलाई तरंगित बनायो। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै मधेसमा आन्दोलन चर्कियो।
कोणसभा र नारा–जुलुसमा सीमित रहेका मधेस आन्दोलन अझ चर्किनुमा २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा भएको एउटा घटनाक्रमले ‘आगोमा घिउ थप्ने’ काम गर्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यतिबेलै हो, सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्तिप्रक्रियामा आएको। तर, क्यान्टोनमेन्टमा उसका सशस्त्र लडाकु छँदै थिए।
माओवादी नेता त्यही दिन पश्चिमबाट पूर्वतिर आफ्नै लडाकुको सुरक्षामा हिँडेका थिए। लहानको श्याम चलचित्र मन्दिर अगाडि प्रदर्शनकारी टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई उग्र हुन नदिन प्रहरीको बाक्लो तैनाथी गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीकै भीडमा थिए, १५ वर्षीय रमेश महतो। प्रदर्शनले गर्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध थियो। त्यही क्रममा गोली चल्यो, भिडमा रहेका महतो त्यहीँ ढले।
यो घटनापछि मधेसभरि आन्दोलन उग्र बन्यो। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (अहिले जनता समाजवादी पार्टी) सहितका मधेस केन्द्रित दलले त्यसयता माघ ५ लाई बलिदानी दिवस भनेर स्मरण गर्दै आएका छन्।
राज्य व्यवस्थामा मधेसीको समान सहभागिता, अवसर र पहिचान यहि मुद्दामा भने २०६३ यता तीनपटक मधेस आन्दोलन भइसकेको छ। २०६३, २०६४ र संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने क्रममा २०७२ साल गरी तीनपटक भएको मधेस आन्दोलनमा करिब १ सय १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यी सबैलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ।
संघीयताको जग हालेको मधेस आन्दोलनकै बलमा अहिले मुलुकमा सातवटा प्रादेशिक सरकार छन्। आन्दोलनकै दबाबमा मधेसीको पहिचान स्थापना, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र समावेशिताको सिद्धान्त अपनाइएको छ।
मधेस विद्रोहले उठाएका धेरै राजनीतिक मुद्दा लगभग पूरा भएका छन्। तर, केन्द्रीय नेतृत्व ‘इमानदार’ नभइदिँदा उपलब्धिहरू अड्किएर बसेको छ। ‘पहिचान र सम्मानका लागि मधेस विद्रोह थियो। ८ जिल्ला समेटिएको प्रदेशले ‘मधेस’ प्रदेशको पहिचान पाएको छ। अधिकारका लािग केन्द्रीय नेतृत्व मधेसप्रति इमानदार भइदिएनन्। त्यहीँनिर हो, मधेसमा देखिएको अहिलेको असन्तुष्टि र संघर्ष।
यसरी पायो पहिचान
०७८ माघ ३ गते प्रदेस २ ले ‘मधेस’ प्रदेशको पहिचान पाएको थियो। यस अवरसरलाई मधेस प्रदेश सरकारले स्वाभिमान दिवसको रूपमा मनाएको छ।
२०७९ पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सरोज कुमार यादव २९ पुसमा शपथ लिएका थिए। गत पुस २९ गते मधेस सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ।
०७८ मा प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामकरणका सहमति जुट्न नसकेपछि मतदान भएको थियो। राजधानी जनकपुरधाममा सहमति जुटिसकेपनी ‘‘मधेस’ नाममा दलहरूको असहमति थियो। त्यसपछि भएको मतदानमा मधेस प्रदेश प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको थियो। विशेष संसदीय समितिको नामकरणसम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ को पक्षमा ८० मत परेको थियो।
प्रदेश सभाको जम्मा १०३ जना सदस्यमध्ये उपस्थित ९९ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये १९ जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए। तत्कालीन सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा गरेको ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले समर्थन गरेको थियो।
योसँगै संसदीय समितिले प्रस्ताव गरेका नामहरू ‘मिथिला भोजपुरा प्रदेश’, ‘जानकी प्रदेश’ र ‘मध्य मधेस प्रदेश’ प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको थियो।
अधिकारको संघर्षमा मधेस
प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भएको चार वर्षमा पनि प्रहरी खटनपटनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। मधेस प्रदेश सरकारको तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघीय गृहमन्त्रीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ।
यो प्रहरी ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। मुख्यमन्त्री सरोज यादवले भने, ‘कानुनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा यस्तो हुन सकेको छैन। प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा खटनपटनको सम्बन्धमा समन्वय हुन सकेको छैन। यो विडम्मबनापूर्ण अवस्था हो। यसले सरकार सञ्चालनमा विरोध र बाधा पु¥याइरहेको छ ।’
संघ सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्नेगरी ऐन हस्तारन्तरण गर्नुपर्छ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘संविधानतः अधिकार हस्तान्तरण नभए त्यही संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षमा जान बाध्य हुन्छौं ।’
संघीय सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्नेगरी ऐन हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अस्तित्वमा आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको भन्दै यसका प्रावधानले प्रदेशमा द्वैध र समानान्तर सत्तालाई प्रश्रय दिएजस्तो भान हुने उनको दाबी छ।
ऐनमा प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने भनिएको छ। त्यसमाथिका ओहोदाका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्र (संघ) सरकारले केन्द्रले नै खटाउने भनिएको छ। विभिन्न जिल्लामा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा खटिने भनिएको छ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमेत केन्द्रले नै खटाउनेछ। यी प्रावधानका कारण प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ (आदेशको शृंखला) भत्किने खतरा छ । प्रदेशमा काम गर्ने प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिने भनिए पनि उनीहरूको खटनपटन, वृत्ति विकास, प्रोत्साहन÷सजाय आदि विषयमा केन्द्र सरकार निर्णायक भएपछि प्रदेश सुरक्षा संयन्त्रको निर्देशन कसरी अन्तिम र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।
प्रहरी समायोजन मात्र नभई संविधानको एकल अधिकार सूचीका बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि पनि मधेस सरकार संघर्षमा छ। संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकी विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आएको मधेस सरकारको जिकिर छ।
प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहहरूमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकारसहित संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संघीय संसद्बाट पारित हुन आवश्यक छ। प्रदेश सरकार सो ऐन पारित होस् भने पर्खाइमा छ।
प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोग गर्नुपर्ने भएको र वर्तमानमा भइरहेको कानुनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णयबाट अहिलेको विद्यमान अवस्थाअन्तर्गत सार्वजनिक पर्ति, ऐलानी, वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा भूमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेशभित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजना समेत प्रदेश वन मन्त्रालयअन्तर्गत र अन्य सरकारी जग्गाको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत नरहेको साथै प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार छैन।
यी अधिकारहरू प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा हस्तान्तरण हुन आवश्यक कानुनमा संशोधन, नीतिगत निर्णयमा परिवर्तनको पर्खाइमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको भनाई छ।
प्रकाशित: ५ माघ २०८० ०२:४४ शुक्रबार
