मधेस आन्दोलनको १७ वर्ष : पहिचान स्थापित, अधिकारका लागि अझै संघर्ष
समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाएको मधेस आन्दोलनले १७ वर्ष पार गरेको छ।
समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाएको मधेस आन्दोलनले १७ वर्ष पार गरेको छ।
वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले आमनागरिकको सुख/सुविधामा ध्यान दिँदै समग्र सुधार गर्न ढिला हुँदै गएको देखिन्छ।
सामान्यतयाः अन्य क्षेत्रबाट सिर्जित समस्या समाधानको दायित्व राजनीतिक दलहरूमा हुने गर्छ। विडम्बना नेपालमा अधिकांश समस्याका सिर्जनाकार स्वयम् राजनीतिक दलहरू नै हुन्।
संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो। तीन तहको शासन प्रणालीमार्फत मुलुकमा शासन सुरु भयो।
