बदलिएको विधिशास्त्र
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि कसैले जबर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थाबमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि कसैले जबर्जस्ती करणी गरेमा दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
माओवादीको सशस्त्र विद्रोह ‘जनयुद्ध’ होइन, जनैयुद्ध र सत्तायुद्ध मात्रै थियो। यो तथ्यलाई विभिन्न तर्कद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ।
दलगत र राजनीतिक स्वार्थका कारण मौलापुर नगरपालिकाको विरोध हुने गरेको जिल्लाका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। तर मौलापुरले साढे चार वर्षको अवधिमा उल्लेख्य प्रगति गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
गत बुधबार मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दीलिपकुमार बगडिया (अग्रवाल) र उपमेयर केशवकुमारी खराललाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा भित्र्याए। सत्ताबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मेयर र उपमेयरलाई भित्र्याएर जती चर्चा पाएनन् त्योभन्दा बढी मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्जका मेयर विजयकुमार सरावगीलाई भित्र्याएर पाएका छन्।
पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका चार जनाको कार्यशैलीप्रति नेता तथा कार्यकर्ता त्यति खुसी छैनन्। खास गरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादव र कृषिमन्त्री महेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र धेरै गुनासो आएको एक नेताले बताए।
आयोगले एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ मतदाताको नामावली तयार गरी स्थानीय तहको सबै वडामा फागुन १९ गते अद्यावधिक (दावी विरोध) का लागि सूचना टाँस गरिएको जानकारी दिएको छ।
रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्यमुलुक दक्षिण कोरियाको लागि भिसा मिलाइदिने भन्दै ठगीका घटनाहरू सार्वजनिक हुन् थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा गठबन्धनलाई कायमै राख्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
सिंगो लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी तयारी दलहरुले भरपूर थालिसकेका छन्। एमसीसी प्रकरणले मौन रहेका दलहरु एमसीसी प्रकरणको टुंगो लागेसंगै चुनाव केन्द्रित राणनीतिमा सकृय बनेका छन्।
लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा लज्जाबोध भएको सत्ताघटक दलहरुले बताएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक रुपमानै मृत भईसकेको एमसीसी सम्झौंतालाई संसदबाट पारित गर्न दिएर अर्को गम्भिर गल्ती गरेको आरोप लगाए।
बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले उक्त व्याख्यालाई सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने सन्दर्भमा ल्याइएको टिप्पणी गरे।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै खनालले एमसीसीसम्बन्धी सबै दस्ताबेजहरू संसद्मा ल्याइनुपर्ने माग गरेका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका सन्दर्भमा तयार भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीका बारेमा छलफल भएको छ।
शनिबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले आफ्नै अडान कायम राखेपछि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो।