नेकपा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नेपालको राजनिित दलाल पुँजीपति वर्गको चंगुलमा फसिरहेको बताएका छन् । चुनाव मँहगो भयो भनेर प्रतिनिभि सभाको निर्वाचनमा टिकट नलिएका ज्ञवालीले राजनीतिमा ठेकेदारहरु हावी हने क्रम बढीरहेको बताए ।
भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सामूहिक जमानी वा धितो जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले करिब ६ महिनाअघि निर्णय गरी यससम्बन्धी कार्यविधि लागू गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
समानुपातिक समावेशिताको नारा लगाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलले पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नुले उनीहरू राज्यसँग अधिकार लिने तर मधेसभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नचाहने देखाएको छ । एउटा ‘एलिट’बाट अर्को ‘एलिट’मा सत्ता हस्तान्तरण हुँदैमा केही हुनेवाला छैन ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलित कोटामा गैरदलितलाई सिफारिस गरिएको पाइएको छ । दलहरूले दलित कोटामा गैरदलितलाई राखेको पाइएपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोगसमक्ष दाबी विरोध पेस गर्दै सच्याउन माग गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ दलित कोटामा गैरदलितको नाम राखेर बन्दसूची बुझाउनेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा मालेलगयत छन् ।
बोल्सेबिक क्रान्ति रसियाली क्यालेन्डरअनुसार २५ अक्टुबरका दिन भएको भए तापनि त्यसको वार्षिकी भने पश्चिमा पात्रोअनुसार सात नभेम्बरका दिन मनाउने चलन छ । सन् २०१७ बीसौं शताब्दीको विश्वलाई हल्लाउने त्यस युगान्तकारी जनक्रान्तिको शतवार्षिकी साल हो ।
विज्ञान प्रविधिको विकास प्रमुख दलका चुनावी घोषणापत्रको प्राथमिकतामै परेको छैन । मुलुकको विकासको खाकासहित ठूला र महŒवकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका प्रमुख दलले घोषणापत्रमा विज्ञान प्रविधिको विकासलाई उपेक्षा गरेका हुन् ।
वामगठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर (ख)का उम्मेदवार पदमबहादुर रोकाया २०७० सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार थिए । उतिबेला उनले दलबलका साथ चुनावी प्रचार अभियान थाले ।
ऐन जारी भइसकेको स्वास्थ्य बिमालाई लागू गर्ने, गाउँगाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने गरी ठूला अस्पताल स्थापनाको साझा अवधारणासहित ठूला राजनीतिक दलले आगामी केन्द्र तथा प्रदेश तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा पारेका छन्।
पूर्वबाट जति नै कराए पनि काठमाडौंले कहिल्यै तलको कुरा सुन्दैन । कुरा सुनाउन त त्यहीं पुग्नेगरी जानुपर्ने रहेछ । अब प्रदेशसभा गठनपछि प्रदेशको नाम पनि त्यही सभाले टुंग्याउनेछ । पहिचानवादी व्यक्ति नै त्यहाँ पुगिएन भने न राज्य व्यवस्थामा आफ्नो पहिचान झल्किन्छ न त त्यो मुद्दा कहिल्यै माथि उठ्छ ।’ - टेकबहादुर खजुम, पूर्वमहासचिव, संघीय लिम्बुवान पार्टी
पार्टीभित्र बृहत् छलफल गरेर सबै वर्ग, समुदाय, जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकीकृत नामावली समावेश हुनुपर्ने हो तर आफू पक्षधर नेताहरूलाई सूचीमा संलग्न गर्नका लागि भएका कसरतले समानुपातिक सिद्धान्तको मूल मर्म आत्मसात नगरेको देखिन्छ ।
मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारी प्राथमिकतामा परेको छ। विगतका निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीबारे प्रस्ट धारणा नराख्ने दलहरूले यसपटक भने चुनावी घोषणापत्रमै त्यसलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गराउन आवश्यक ठानेका छन्।
जिल्ला सदरमुकाममा उम्मेदवारी दर्ता गराएकै दिन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगे । त्यो दिन कार्यकर्तासँग भेटभाट गर्दै फिक्कलमा बिताएका खनाल इलामकै क्षेत्र १ मा पर्ने रोङ गाउँपालिका, सूर्याेदय र माई नगरपालिकाका गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् ।
आगामी निर्वाचनमा सर्वसाधारणको मत तान्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पूरा हुनै नसक्ने खालका आर्थिक अजेन्डा सार्वजनिक गरेर फेरि एकपटक मतदातालाई झुक्याएका छन्।
बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं २ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका रहेकाले मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको बिरासत भएकाले पनि उत्तिकै ओझपूर्ण मानिन्छ । तर, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको करिब २५ वर्षे राजनीतिक इतिहासमा यस क्षेत्रमा कांग्रेस पहिलोपटक ‘रुखविहीन’ अवस्थामा चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ।
‘एमाले विशेषता सहितको समाजवाद भनेकै यही हो । यो समाजवादमा माओवादी पनि अटाउँछ, राजावादी पनि अटाउँछ, पुलिस पनि अटाउँछ, डन पनि अटाउँछ, चोर्ने पनि अटाउँछ, चोराउने पनि अटाउँछ । समाजमा जो–जो छन्, ती जम्मै अटाउँछन् । समाजमा भएजति सबै अटाउने भएकाले नै यसलाई समाजवाद भनिएको हो ।’
