१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

कार्यकर्ता पोस्दै ठिक्क

विगतमा स्थानीय निकायमा दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न पाएनन्। त्यति बेला कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय निकायको नेतृत्व गरेको थियो। दुई वर्ष यता भने स्थिति फेरिएको छ। स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएका छन्। साथै सर्वसाधारणले विकासको समानुपातिक वितरण प्रणालीको अपेक्षा गरेका छन्। तर गत दुई वर्षको अभ्यासले भने जनअपेक्षा पूरा हुने कुनै संकेत गरेको छैन। स्थानीय सरकारको दुई वर्षको गतिविधिले जनतालाई पुरानो शासन प्रणालीको भन्दा फरक अनुभूति गराउन सकेको छैन। बरु गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नाममा सञ्चालित स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वसनीयता खस्किँदै जान थालेको छ।

उपभोक्ता समितिमा आफन्त, विकासे बजेटमा जनप्रतिनिधिको रजाइँ

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले प्रायः करोडभन्दा कम लागतका अधिकांश काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै आएका छन्। तर उपभोक्ता समितिहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको काम फेरि ठेक्का दिएर गराउँदा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो बढ्न थालेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै आफन्त राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र सोही समितिमार्फत रजाइँ गर्ने गरेको पाइएपछि त्यस किसिमको गुनासो बढ्न थालेको हो। उपभोक्ता समितिसँग ठेक्का लिनेले कमसल र गुणस्तरहीन काम गर्दा विकासे रकमको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै विरोध हुन थालेको छ।

जनविरोधी जनप्रतिनिधि

नेपाली जनताले पटक—पटक नेपालका राजनीतिक दललाई आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर रगतको बलिदानी दिएर भएपनि सत्तामा पु-याए। व्यवस्था परिवर्तन गरिदिए। त्यसको एकमात्र उद्देश्य थियो– वर्तमान सरकारले दिने गरेको नाराः सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको चाहना।

विकास–निर्माणमा अपारदर्शी स्थानीय तह

दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाउँदा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँबस्तीमा विकासको मूल फुट्ने आशा राखेका जनता यतिबेला आफ्नै प्रतिनिधिको अपारदर्शी कामका कारण निरास देखिँदैछन्। गत्त वर्ष जिल्लाको सुखिपुर नगरपालिका परिसरभित्र चार वडाका अध्यक्षसहित २५ जना एक साता धर्ना बसे। संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा धर्ना बसेका धर्नाकारीले नगरको विकाससँग सम्बन्धित काममा भइरहेको भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासनको माग राखेका थिए।

तलब नलिने जनप्रतिनिधिको घोषणा

गुलरिया नगरपालिका–७ का वडा सदस्यले नगर सभा चलिरहेका बेला अहिलेसम्म खाइपाइ आएको तलब नलिने घोषणा गरेका छन्। उनले उक्त प्रस्ताव गुलरिया नगर पालिकाको नगर सभामा पेस गरिसकेका छन्।

भागबन्डा नमिल्दा नगरसभा प्रभावित

जनप्रतिनिधिबीच भागबन्डा नमिल्दा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहको नगरसभा हुन सकेको छैन। मुख्यगरी नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच भागबन्डाको राजनीतिले नगरसभा नै प्रभावित भएको हो।

बिल बढाउँदै भुक्तानी लिँदै

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा रोल्पाका केही कर्मचारी र केही जनप्रतिनिधिलाई बिल बनाउन भ्याईनभ्याई छ। कर्मचारीले खरिद गरेको सामानको दुई गुणा बिल बढाउनेदेखि जनप्रतिनिधि उपभोक्ता समितिका बिल तयार गर्न हतारोमा भेटिन्छन्।

स्थानीय भन्छन्ः 'राहत दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिले आहत दिए'

सम्बन्धित पक्षलाई पटक पटक जानकारी गराएको भए पनि कसैले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ।

जनप्रतिनिधि निष्क्रिय

जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको तेस्रो जिल्ला सभामा कतिपय वडाका जनप्रतिनिधि निष्क्रिय बनेको गुनासो आएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ तथा आव २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षात्मक प्रस्तुतिका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीले कतिपय जनप्रतिनिधिको भूमिका सन्तोषजनक नदेखिएको गुनासो गरेका हुन् ।

वडाध्यक्षले त्यागे सरकारी सुविधा

जनप्रतिनिधिका हिसाबले आफूले पाउने दैनिक भ्रमणभत्ता र मासिकरूपमा पाउँदै आएको पारिश्रमिकबापतको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने उनले बताएका हुन्।

हस्ताक्षरमा सीमित दलित जनप्रतिनिधि

मुलुक अहिले गणतान्त्रिक धारमा छ। यसअघिदेखि नै पछाडि पारिएका, हेपिएका बासिन्दालेआफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका हुन्।यसबीचमा समावेशिताको कुरा पनि चल्यो। यसरी चल्नु स्वाभाविक पनि हो। यही क्रममाराज्यले नै पछाडि पारिएका दलित समुदाय पनिसंंगठित हुन थाले। आफ्नो अधिकारका लागि सभा, गोष्ठी गर्न थाले। फलस्वरूप समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठ्यो। र, केही हदसम्म पूरा पनि हुन सक्यो।

जनअपेक्षा एकातिर, सरकारको ध्यान भ्युटावरतिर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं भ्युटावरका लागि वर्षौंदेखि मरिमेटेर लागिपरेका छन्। उनको गृहनगर दमकमा बनाउने भनिएको बहुचर्चित भ्युटावरलाई उनले आफ्नो सफलताका रूपमा अथ्र्याउने गरेको उनका पटकपटकका भाषणबाट बुझ्न सकिन्छ।

जनप्रतिनिधि नै विकासका ‘बाधक’

आपसी हानथाप र कमिसनमा कुरा नमिल्दा विकास योजना प्रभावित, विनियोजित बजेट खर्च नभई फिर्ता हुने अवस्था

जनप्रतिनिधिको कमाउ धन्दा

स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोतदेखि सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो र हुनु पनि पर्छ।

जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी यार्सा टिप्ने लेकमा

अहिले गाउँ र सहरभन्दा बढी फोहोर लेकमा छ। राईढुंगी, माझा, चाल्ला वन, कालापानीलगायत १५ भन्दा बढी लेकमा २० हजारभन्दा बढी मान्छे छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्