छुवाछुतमुक्त राष्ट्रमा हरिभक्तको हारगुहार
२०६३ जेठ २१ गते देशलाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो। यसैकारण हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा हर्षाेल्लासपूर्वक मनाउने गरिन्छ।
२०६३ जेठ २१ गते देशलाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो। यसैकारण हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा हर्षाेल्लासपूर्वक मनाउने गरिन्छ।
पकाहामैनपुर गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य गाँजासहित पक्राउ परेका छन्। वडा नम्बर १ डोरेबाट निर्वाचित बालिस्टर सहनीलाई शुक्रबार बिहान गाँजासहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
अधिकांश स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको ध्यान आफ्नोे व्यक्तिगत सुविधा भोगमै केन्द्रित भएपछि बजेट फजुल खर्चमै सकिने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न दवाव सृजना गर्न सबै समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्रको टुंगो लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
खोटाङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा चरम ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन भएको गुनासो गरेका छन्। सन् २०१४ मा ठेक्का लागेको दिक्तेल–हलेसी सडकअन्तर्गत तीन खण्डको काम पटक–पटक थपिएको म्याद गुज्रे पनि कालोपत्रेको काम भने अझै पूरा हुन सकेको छैन।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर नरहेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चासो नलिएका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उनको आरोप छ।
जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदवहाली पश्चात २ बर्षमा भएका महत्वपुर्ण कार्यहरु नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ।
दुधौली नगरपालिकामा नगरप्रमुख, उप—प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र नगर प्रहरीलाई समेत छुट्टाछुट्टै चार पाङग्रे सवारी खरिद गरि सुविधा लिएका छन्। सो नगरपालिकाको वडा कार्यालय तथा नगरपालिका कार्यालयसहित २४ वटा मोटरसाइकल रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा चार वटा गाडी, तीन वटा ट्याक्टर र एउटा टिपर छ, दुधौली नगरपालिकाका सुचना अधिकारी चुणमणि आचार्यले भने, २४ वटा मोटरसाइकल छ।
कर्णाली - डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका जनप्रतिनिधि स्थायी केन्द्र विवादलाई लिएर सर्वोेच्च अदालत धाउन थालेको एक वर्षभन्दा बढी भयो। २०७४ असार ३१ गतेको नगरसभाले सदरमुकाम दुनैमा रहेको केन्द्र जुफालमा सार्ने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
नयाँ र जिम्मेवारीपनाको अनुभूति भइरहेको छ। यसरी जनताका समस्यामा प्रत्यक्ष सामेल भएर काम गर्ने अधिकार पाउँदा खुसी लागेको छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई बर्ष पुग्न लाग्दा पनि कतिपय ठाँउमा केन्द्रको किचलो कायम छ। कतै गाँउपालिका केन्द्र त कतै वार्ड केन्द्रमा असन्तुष्टि छन्। गाँउपालिकाको केन्द्रका कारणले पछिल्लो दिनमा तनावपनि सिर्जना भएका छन्।
गाउँपालिकाको केन्द्रका कारणले पछिल्लो दिनमा तनाव पनि उत्पन्न भएका छन्। फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा केन्द्रको विषयले तोडफोड तथा विरोधका कार्यक्रमसमेत भएका छन्।
रोल्पाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेको पत्र अभिभावकको घरसम्म पु-याउन स्थानीय हुरेक रोल्पाले पहल गरेको थियो।
निर्माणाधिन भिटामोड जलेश्वर जनकपुर सडक खण्डमा उड्ने धुलोका कारण सर्वसाधारणलाई श्वास लिन पनि समस्या देखिन थालेपछि धुलो नियन्त्रणका लागि जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. २ का जनप्रतिनिधिले आन्दोलन सुरु गरेका छन्।