धनुषा–धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर नरहेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चासो नलिएका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उनको आरोप छ।

शुक्रबार जनकपुरधाममा भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक निगरानी नामको संस्थाले आयोजना गरेको भूमिका एवं परिचयात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलले भने, ‘अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहको परेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गम्भीर छैनन्। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाए भने मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ।’

कार्यक्रमका सहभागीले राखेको जिज्ञासाबारे बोल्दै सिडियो कणेलले भने, ‘कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भने सिडियो टुलुटुलु हेरेर बस्दैन।’ उनले थपे, ‘मुद्दा प्रकृयामा हुन्छ। कतिपय मुद्दामा सूचना दिने व्यक्ति पछाडि हट्छ। तर, सुशासन कार्यम गर्न देशको प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बुझी सरोकारवाला निकायलाई झक्झकायो भने मात्र कार्यन्वयनमा आउँछ।’ अवैध विद्यालय बन्द गर्न स्थानीय सरकारले चासो नदिएको भन्दै अवैध विद्यालय बन्द गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको उनले बताए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका सहसचिव शिवराम न्यौपानेले धनुषा जिल्ला सबैभन्दा बढी अख्तियारमा उजुरी गर्ने जिल्ला रहेको भन्दै यहाँका नागरिक सचेत रहेको औंल्याए। नागरिक सचेत भए भने भ्रष्टाचार अन्त्य हुने भन्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध निडर भएर अगाडि बढ्न सहभागीलाई आग्रह गरे। सूचनाको आधारमा आयोगले कारबाही प्रकृया अगाडि नबढाएको नागरिकको जिज्ञासाबारे बोल्दै न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमा ३७ वटा मुद्दा सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको आधारमा अगाडि बढाएको उनले उल्लेख गरे। आयोजक संस्थालाई असारे विकासमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

भ्रष्टाचारीमाथि निगरानी गर्दा केही चुनौती आउने सम्भावना रहेको भन्दै शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न यसलाई सामना गरी अगाडि बढ्नुपर्ने औंल्याए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयलाई सूचनाको आधारमा निगरानी गर्न नागरिक समाजले सुझाव दिएको छ। समाजमा भइरहेको भ्रष्टाचारजस्ता बेथितिविरुद्ध आयोगलाई सूचना दिए पनि कारबाही नभएको गुनासो गर्दै सूचनाको आधारमा कारबाही र निगरानी बढाउन एक कार्यक्रमका सहभागीले आयोगलाई सुझाव दिए। कार्यक्रमका सहभागीले सूचनाको आधारमा निगरानी बढाउन सुझाव दिएका छन्। अख्तियारले भ्रष्टाचार, सुशासनजस्ता नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सूचनाको आधारमा पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए।

कार्यक्रमका सहभागी गौतम ढुङ्गानाले शिक्षाको बेथितिबारे प्रकाश पार्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नै रहेको शिक्षा विकास समन्वय एकाइमा कार्यरत कर्मचारीले बिना घुस काम नगरेको आरोप लगाए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई इंगित गर्दै शिक्षा कार्यालय भ्रष्टाचार गर्ने प्रतिनिधिमूलक कार्यालय मात्र रहेको बताए। श्रम, यातायात, मालपोतलगायत कार्यालयमा भइरहेको खुलेयाम भ्रष्टाचारबारे उल्लेख गर्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अख्तिायारलाई निगरानी गर्न आग्रह गरे।

सञ्चारकर्मी शैलेन्द्र महतोले कर्मचारीले घुस लिएको समाचार प्रमाणसहित प्रकाशन, प्रसारण गर्दा पनि कुनै प्रकारको कारबाही नभएको गुनासो गर्दै आयोगलाई सूचना र समाचारका आधारमा निगरानी बढाउन सुझाए। सञ्चारकर्मी महतोले सूचनाको हक संविधानले नै व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारले सूचना दिन आलटाल गरेको बताए।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७६ ०६:५२ शनिबार