भागबन्डा पुर्याउन बिनातयारी र बिनाअध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन्। प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन्। सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ। वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पुर्याएको छ।
नयाँ प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले चाहेको इजलासमा मुद्दा पर्नेछैनन्। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा आफूले चाहेको समयमा स्थगित गर्ने,आफूले चाहेका मुद्दामात्रै आफूखुसी न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पर्यटन वोर्ड नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनको बाटो खुलेको हो। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिकूल सरकारी नीति, प्रक्रियागत अड्चन र दण्डमुखी कानुनी व्यवस्थाका कारण औद्योगिक वातावरण भएन भन्ने उद्योगीको गुनासो हटाउने गरी प्रदेश २ मा नयाँ कानुन लागू गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गदीले ‘प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन नियमावली, २०७८’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि शनिबार वीरगन्जमा निजी क्षेका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै यस्तो बताए।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आर्थिक कार्यविधि र नियमावली २०७७ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगिताका खेल्ने खेलाडीलाई म्याच फीका साथै प्रादेशिक संरचनालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था
सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरी शिक्षा (सातौं संशोधन) नियमावली २०६९ मा हाल कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुट्किलो कायम गरेको छ। मूल नियमावलीको नियम ४७(क)मा संशोधन गरी नियमावलीको नियमन (४७) कमा रहेको ‘कक्षा १० मा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘कक्षा १२ मा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ। जसले गर्दा अब विद्यार्थीको स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट अर्थात् (एसएलसी) कक्षा १२ मा कायम भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले बताए।
चालु शैक्षिक सत्र आगामी जेठमा सकिने भएको छ। शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेसँगै कोभिडका कारण प्रभावित विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र कहिले सकिने भन्ने अन्योल पनि टुंगिएको छ। योसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ असार १ गतेदेखि सुरु हुने टुंगो लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सदस्य सचिव पाईसकेको छ । नेपाली खेलकुदकै इतिहासमा पहिलो पटक आवेदन मार्फत खुल्ला रुपमा छनोट गरिएको हो ।
सरकारले सीमित व्यवसायीको स्वार्थ र कर्मचारीको गल्ती ढाकछोप गर्न एक वर्षको अवधिमा पाँचौंपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ।
वातावरण नियमावली ल्याउन नसक्दा ठूला प्रकृतिका नयाँ उद्योग र क्षमता विस्तार गनुपर्ने उद्योगको काम रोकिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले चारवटा नियमावली संशोधन गरेको छ। मुलुकको पुँजी बजार सम्बन्धी नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरेको बार्डले जनाएको छ।
संसद्ले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गरेको १ वर्ष ४ महिना वितेको छ।तर, अहिलेसम्म नियमावली निर्माण नहुँदा मौलीक हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
सरकारले हालसालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले म्याद थप गरिएको एक वर्षभित्रै वर्षाैंदेखि रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले गतसाता सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्ने र ठेक्का सम्झौता गर्दा मात्रै बैंक क्रेडिटलाइन आवश्यक पर्ने व्यवस्थागरेको थियो।
