काठमाडौं - सरकारले हालसालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले म्याद थप गरिएको एक वर्षभित्रै वर्षाैंदेखि रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले गतसाता सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्ने र ठेक्का सम्झौता गर्दा मात्रै बैंक क्रेडिटलाइन आवश्यक पर्ने व्यवस्थागरेको थियो।

महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेकाले यसअघि घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिँदै म्याद थपेको एक वर्षभित्रै रुग्ण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले खरिद नियमवालीको नवौं संशोधनमार्फत निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको बताउँदै महासंघले देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई यथाशीघ्र काम सुरु गरेर समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न सर्कुलर जारी  गरिने बताए।

‘सरकारले हामीले राखेका माग नियमावली संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने,‘महासंघले म्याद थप गरिएका आयोजना एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ। म्याद थप गरिएको एक वर्षभित्र पनि निर्माण सम्पन् ननगर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्न पनिसिफारिस गर्नेछौं।’

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप गर्ने प्रावधानकै कारणले ७० प्रतिशतभन्दा धेरै रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे। ‘एक वर्ष म्याद थप गर्ने सरकारी निर्णयकै कारणले अब लगभग सबैजसो रुग्ण आयोजनाको निर्माण सम्पन् नहुने आशा राखेका छौं,’ उनले भने,‘अब बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने समयतालिका बनाएर रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्नेछौं।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकाअनुसार १८ सय ४८ आयोजना वर्षाैंदेखि अलपत्र छन्। महासंघका अनुसार एक वर्ष म्याद थप भएसँगै कम्तीमा ७० प्रतिशत रुग्ण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनेछ। महासंघमा आवद्ध सबै व्यवसायी सदस्यलाई यथाशीघ्र काम सुरु गरी समयभित्र सम्पन्न गर्न सर्कुलर जारी गरिने महासंघले जनाएको छ।

निर्माणव्यवसायीले बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पेस गरेको कार्यतालिकाअनुसार काम गर्नुपर्ने र उक्त अवधिभित्र काम नगर्नेको हकमा ठेक्कातोडी धरौटीजफत गरी कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने कार्यमा महासंघको सहयोग र सहमति रहने समेत अध्यक्ष सिंहले बताए।

‘म्याद थप भएर पनि काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्नेछौं,’ उनले भने,‘महासंघले म्याद थप भएको समयमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छ/छैनभनेर पनि सरकारसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्नेछ।’ ‘संशोधित नियमावली अनुरुप रुग्ण आयोजना सुचारु भएर रोकिएको भुक्तानी दिन थालेपछि विकास खर्चको दर बढ्न गई मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नै चलायमान हुने र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भई मुलुकले आर्थिक प्रगति हासिल गर्ने निश्चित छ,’महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघ अध्यक्ष सिंहले नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’कोअवधारणालाई मूर्त रुप दिन महासंघ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै भविष्यमा पनि समय सापेक्ष रुपमापूर्वाधार विकासमैत्री ऐन नियम जारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। महासंघको गत मंसिर ४ गते राजधानीमा भएको राष्ट्रिय भेलाले २५ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।

पछिल्लो संशोधनले म्याद थप र बैंक क्रेडिटलाइनको समस्या समाधान भएपनि अन्य माग भने यथावत रहेको महासंघले जनाएको छ। अध्यक्ष सिंहले सरकारले अन् यमाग सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा महासंघलाई समेत सहभागी गराउने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको छ। त्यसैले आन्दोलनका कार्यक्रमफिर्ता लिएका हौं,’उनले भने।

अध्यक्ष सिंहले महासंघले अघि सारेको २१ बुँदे मागका कतिपय बुँदा अझै पूरा नभएको बताए। ‘हामीले दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तता दिइरहनेछौं,’उनले भने। महासंघले उपभोक्ता समिति र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, बोलपत्रको मूल्यांकनअवधि २१ दिनको हुनुपर्ने, ठेक्कालागतमा ओभरहेड बापतपाउने १५ प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने लगायत मागअघि सारेको छ। महासंघले कर्मचारीबाहेक अन्य सिजनल मजदुरको ज्याला भुक्तानी माव्यक्तिगत स्थायी लेखानम्बर (प्यान)नम्बर लागू हुन नहुने लगायत माग राखेको छ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७६ ०१:५० बिहीबार