काठमाडौं – संसद्ले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गरेको १ वर्ष ४ महिना वितेको छ। तर, अहिलेसम्म नियमावली निर्माण नहुँदा मौलीक हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संसद्बाट २०७५ असोज २ गते भित्र पारित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नियमावली निर्माण नहुँदा समस्या देखिएको हो। ऐनमा भएको व्यवस्था स्पष्ट गर्न नियमावलीको आवश्यकता पर्दछ।
‘नियमावलीबिना ऐन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन्छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। ऐन बनेपछि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि नियमावली निर्देशिकालगायतका कानुन बन्ने गर्दछन्। संसद्बाट हतारहतारमा पारित गरिएका मौलिक हकसम्बन्धी ऐन का नियमावली बनाउने विषयमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले भने, ‘कतिपय मौलिक हक आफै कार्यान्वयन हुने खालका छन् तर केही ऐन सम्बन्धित मन्त्रालयले ढिलाइ गरेका कारण हो।’ संसद्बाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ असोज २ गते पारित भएको थियो। यो ऐनअन्तर्गत नियमावली बन्न सकेको छैन। मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। मौलिक हकअन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि २०७५ असोज २ गते पारित भएको थियो। यो ऐनअन्तर्गत नियमावली बनाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंसिर १४ गते स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक सुरक्षा(तेस्रो) संशोधन ऐन २०७५ असोज २ गते पारित भए पनि यस ऐनको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ को नियमावली बनेको छैन। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ असोज २ गते पारित भएको थियो। यस ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार भइ कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा रहेको छ। आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ असोज २ गते पारित भएको थियो। यो नियमावली तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ असोज २ गते पारित भएको छ। प्राविधिक उपसमिति गठन भइ उक्त उपसमितिबाट नियमावलीको मस्यौदा तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५को नियमावली तर्जुमाको लागि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका लागि प्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेने गरी नियमावली तर्जुमा कार्यदल गठन भई उक्त कार्यदलबाट प्रारम्भिक मस्यौदा पेस भएको छ। वातावरण संरक्षण(पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ नियमावलीको सुरुवात नै हुन सकेको छैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ को पनि नियमावलीको सुरुवात हुन सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५को पनि नियमावली पनि बन्न सकेको छैन। अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सुझाव समितिको परामर्शका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को नियमावली अन्तिम मस्यौदा तयार भइ सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। भूमिसम्बन्धी(सातौं संशोधन) ऐनको नियमावली बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन। अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी(पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ को नियमावली बन्ने क्रम रहेको छ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०२:२८ बिहीबार
