प्रतिकूल सरकारी नीति, प्रक्रियागत अड्चन र दण्डमुखी कानुनी व्यवस्थाका कारण औद्योगिक वातावरण भएन भन्ने उद्योगीको गुनासो हटाउने गरी प्रदेश २ मा नयाँ कानुन लागू गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गदीले ‘प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन नियमावली, २०७८’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि शनिबार वीरगन्जमा निजी क्षेत्रसँग छलफलका क्रममा यस्तो दाबी गरेका हुन्।
प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ ल्याइसकेको प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याउन लागेको हो। सो अवसरमा उनले महत्वपूर्ण सुझाव उपलब्ध गराउन उद्यमी, व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
उनले औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गाको व्यवस्थापन, औद्योगिक सुरक्षा बल गठन, सहज दर्ता प्रक्रिया, वातावरणीय प्रावधानमा सरलता र श्रमसम्बन्धी विषय सम्बोधन जस्ता उद्योगीको जायज मागप्रति प्रदेश सरकार र यसका कानुनहरू सकारात्मक रहेको भन्दै उनले उद्योगीलाई आश्वस्त हुन सुझाए।
प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री रामनरेश रायले प्रदेश २ को समृद्धिका लागि उद्योग, पर्यटन र कृषिलाई मुख्य आधारको रूपमा प्रदेश सरकारले आत्मसात गरेकोले यसलाई मूर्त रूप दिन अनुकूल कानुन निर्माण आफूहरूको ध्येय रहेको बताए। प्रदेशका खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारले उद्योग, व्यवसायीको चासोलाई महत्व दिएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले संघीय सरकारले पछिल्लो समयमा संशोधन गरेका उद्योग, व्यापारसम्बन्धी ऐन, कानुनहरूमा कसूरबापत जरिवानासँगै जेल सजायको प्रावधानहरू राखेर उद्योगलाई तर्साएको आरोप लगाए। प्रदेश सरकारले नियवामवीमा यस्ता प्रावधान राख्न नहुने उनको सुझाव छ। वरिष्ठ उद्योगी जगदीश अग्रवालले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने, दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि होइन बरु दर्ता गरेपछि सञ्चालनअघि मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाण पेस गर्ने प्रावधान राख्न हुने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनजस्ता समस्यामुखी प्रक्रिया नराख्न सुझाए।
उद्योगी अशोक वैद्यले ५० करोडको उद्योग लगाएर एउटा हस्ताक्षर गराउन वडाअध्यक्षको पछिपछि उद्योगी हप्तौं धाउनुपर्ने किसिमको कानुन र नियम नल्याउन आग्रह गरे।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७८ ०२:५४ आइतबार
