ठेक्का सम्झौतामामात्र बैंक क्रेडिडलाइन
बोलपत्रमा सहभागी हुँदा सबै ठेकेदारले बैंक क्रेडिटलाइन समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्ने निर्माण व्यवसायीको गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ।
बोलपत्रमा सहभागी हुँदा सबै ठेकेदारले बैंक क्रेडिटलाइन समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्ने निर्माण व्यवसायीको गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमावली बनेको छैन। नियमावली नबन्दा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता आएको कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारी बताउँछन्।
'सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६’ को आठौं संशोधनका केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा धर्ना दिएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को आठौं संशोधनको विरोध गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडी धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
स्थानीय सरकार गठन भएपछि नगरपालिकाको कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यलाई पाखा लगाई अल्पमतले गम्भीर निर्णय गर्न थालेको भन्दै कार्यपालिका नियमावली बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।
हाम्रो देशमा खरिदबारे निकै चर्चा हुने गरेका छन्। कहिले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियाले सदन तताउँछ त कहिले वीर अस्पतालको खानाको ठेक्का प्रकरण चर्चामा आउँछ। वाइडबडीबारे जनसाधारणलाई बुझ्न कठिन भए पनि वीर अस्पतालको खरिद प्रक्रिया धेरैले सजिलै बुझे। चना प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, कुखुराको अन्डा प्रतिगोटा १ पैसा, बेसार प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, चिनी प्रतिकिलो १ रुपैयाँ, तोरीको तेल प्रतिलिटर १ रुपैयाँकोे दररेट वीर अस्पतालले स्वीकृत गरेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संसोधन अनुसार पुराना आयोजनाको म्याद थप नगर्दा व्यवसायी मर्कामा परेको जनाएका छन्। महासंघले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर सरकारले नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम पुराना आयोजनाको म्याद थप नगर्दा व्यवसायी अन्योलमा परेको गुनासो गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको उपस्थितिमा सोलुखुम्बु–काठमाडांै समितिले राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गत कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्पन्न गरेको २ महिना नवित्दै अर्को पक्षले समानान्तर सम्पर्क समिति गठन गर्ने प्रयत्न सुरु गरेको छ।
प्रदेश २ मा सरकारको काम, कारबाहीबाट असन्तुष्ट तथा भ्रष्टाचारलगायत विषयमा प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने भएको छ। प्रदेशसभामा उठेका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदेखिएपछि प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था कायम गरिएको हो। ‘मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा समय निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७६ को नियम ५६ मा उल्लेख छ।
खरिद नियमावलीमा धेरै विषय राम्रा भए पनि केही अव्यावहारिक पक्षका कारण व्यवसायीको विरोधले सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। त्यसैले आलोचनाबाट बच्ने र ल्याइएका नीतिनियम लागू गर्ने हो भने सरकारले पहिले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र नीतिनियम परिमार्जन गर्नु व्यावहारिक हुनेछ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग सरकारले किस्ताबन्दीमा पूरा गरेको छ। सरकारले साढे दुई महिनामा तीनपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गरेको हो।
गुटगत रूपमा कांग्रेसमा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेका बेला नियमावली मस्यौदा समितिमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। संस्थापन पक्ष पार्टीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन क्रियाशील सदस्यसँग लेबी उठाउने पक्षमा उभिएको छ। तर, असन्तुष्ट पक्ष पैसा नभएको व्यक्ति कांग्रेसको सदस्य हुनबाटै बञ्चित हुने भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिएको छ।
एक हप्ताअघि केन्द्रीय समितको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नेपाली कांग्रेसकोे नियमावली २०७६ पारित भएको छ। असार २२ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक रमेश लेखकले मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत मस्यौदाबारे शुक्रबार छलफल भएको थियो। शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने क्रम नसिद्धिएकाले आइतबार पुनः बैठक बोलाइएको थियो।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। कांग्रेसको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा जारी बैठकमा पार्टीको नियमावलीमा केन्द्रित भएर छलफल भईरहेको हो।