काठमाडौं – मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले संविधानसँग बाझिनेगरी जथाभावी नियमावली बनाइ आफूखुसी निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उर्लाबारी नगरपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष मचिन्द्रकुमार कार्की र वडा नं ४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण धिमालले सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासमा बुधबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
स्थानीय सरकार गठन भएपछि नगरपालिकाको कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यलाई पाखा लगाई अल्पमतले गम्भीर निर्णय गर्न थालेको भन्दै कार्यपालिका नियमावली बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।
कार्यपालिकामा १९ जना सदस्य रहेको तर मनपरि नियमावली बनाई ६ जना सदस्य बैठक बसी आफूखुसी निर्णय गर्न थालेको भन्दै बदरको माग गरिएको छ। ‘स्थानीय सरकार गठन भएपश्चात विपक्षी नगर कार्यपालिकाका बहुमत सदस्य पाखा लगाई केही अल्पमतमा रहेका करिब ६ जना सदस्यको बैठकबाट महत्वपूर्ण तथा गम्भीर विषयमा निर्णय गर्न थालियो,’ रिट निवदेनमा भनिएको छ, ‘यसबारे विपक्षी नगरप्रमुखसहितका अल्पमतमा रहेका निर्णयकर्ता ६ जनासँग कुरा गर्दा उर्लाबारी नगर कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ को नियमको व्यवस्था देखाउन थालियो।’ ‘हाम्रो अधिकारको प्रयोगमा नै बाधक रहेको ऐनसँग स्पष्ट बाझिएको विपक्षी नगरपालिकाले बनाएको उर्लाबारी नगर कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ को नियम १० र ११ व्यवस्था बदरयोग्य छ’ रिट निवेदकको दाबी छ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७६ ०१:४६ बिहीबार
