मोबिलाइजेसन अब १० प्रतिशतमात्र
निर्माण व्यवसायीले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौतर्फी विरोध गरिरहेका बेला सरकारले मोबिलाइजेसन रकमको सिलिङ १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को मस्यौदामा ठेक्कामा दिँदै आएको अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) रकमको सिलिङ अधिकतम २० बाट १० मा घटाउने प्रस्ताव गरेको हो। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन बापत रकम लिएपछि काम नगर्ने प्रवृति ठेकेदारहरुमा दोहोरिएकाले सरकारले रकम १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको हो।
