काठमाडौं - सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले काम गर्ने वातावरण बिगारेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जेठ १४ मा बसेको बैठकले सबै सरकारी ठेक्का बुधबारदेखि बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले खरिद नियमावलीले नयाँ ठेक्का लिन सक्ने वातावरण नबनाएकाले सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। सरकारले गत वैशाख ३० मा खरिद नियमावली संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

‘संशोधित नियमावलीको प्रावधानले निर्माण व्यवसाय ठप्प हुने देखिन्छ। त्यसैले सरकारी सबै ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘आजदेखि मुलुकभरका कुनै पनि ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिने छैनन्।’ दाहालले संशोधित नियमावलीको प्रावधान तत्कालै खारेज वा संशोधन गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको बताए।

उनका अनुसार सरकारले व्यवसायीका माग पूरा नगरे इजाजतपत्र (लाइसेन्स) समेत बुझाउने निर्णय गरिएको छ। ‘हामीले सम्पूर्ण बोलपत्र बाहिष्कार गर्ने मात्र होइन माग पूरा नभए हाम्रो इजाजतपत्र समेत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौं,’ दाहालले भने। महासंघले आगामी  जेठ २२ मा राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेर नयाँ रणनीति तय गर्ने तयारी गरेको छ। ‘सरकारले हाम्रो भद्र आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ,’ महासचिव दाहालले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रिय स्तरको भेला आह्वान गरेर नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं।’ यसअघि महासंघले जेठ ७ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर सप्ताहव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम  सार्वजनिक गरेका थियो।
निर्माण व्यवसायीले संशोधित नियमावलीका मुख्य पाँच बुँदामा आपत्ति जनाएको छ। बोलपत्रको रकम, कालोसूची, मुद्दा दायर, समयलगायत पाँच बुँदामा उनीहरुको आपत्ति हो। यी बुँदाहरुले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न वञ्चित गराएको दाबी व्यवसायीको छ।  

नयाँ संशोधित नियमावलीले कुनै पनि बोलपत्रदाताले आफूले गरेको पाँच आर्थिक वर्षको औसत कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीमा ‘ऐन बमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निज आफैं वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्काे फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नसक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

कुनै व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भए त्यसको मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइनेछ भन्ने प्रावधानमा पनि महासंघको विरोध छ। सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तवयमा सार्वजनिक खरिद कानुन आवश्यक संशोधन गरी विकासमैत्री बनाइने घोषणा गरेको छ। ‘ठेक्का प्रदान गर्नु अगाडि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक, मानवीय र वित्तीय क्षमता हेरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सडक ठेक्कामा दिँदा ढल र बिजुलीको पोल व्यवस्थापन तथा बिजुलीको तार सार्ने वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरिनेछ।’

राष्ट्रिय गौरव लगायत आयोजनाको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने पद्धतिलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट छानिएका आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने सरकारी योजना छ।
सकिएको पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने

सरकारले  बहुबर्से ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले आफूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म मात्रै निर्माण व्यवसायीले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पर्याप्त अध्ययन भएका र निर्माणपूर्वका चरण पूरा भएका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम मात्र नयाँ कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। आगामी आवको  बजेट वक्तव्यमा मौसम प्रतिकूलताका कारण समयमा खर्च गर्न कठिन हुने हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा विनियोजित बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन बाँकी रकम तत्कालै अर्को वर्षको आरम्भदेखि नै खर्च गर्न मिल्ने गरी निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मनपरी ढंगले आयोजना प्रमुखको सरुवामा रोक
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना प्रमुखको मनपरी ढंगले गरिने सरुवामा समेत रोक लगाउने भएको छ। ‘आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन ९० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा बाहेक निजलाई अन्यत्र सरुवा गरिने छैन,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आयोजना प्रमुखहरू निजामती सेवा बाहिरबाट समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ।’  

सरकारले आगामी आयोजनामा नयाँ करार कर्मचारी नियुक्त गरेर कार्यसम्पदान गर्न सक्ने प्रावधान समेत थप गरेको छ। आबदेखि उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका सर्तलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ। कार्यसम्पादनको आधारमा हरेक वर्ष सम्झौता नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि आयोजनाहरुको पहिचान, छनोट, मूल्यांकन तथा लाभ–लागत विश्लेषणका आधारमा मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको क्षमता सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। स्वीकृत परियोजनाको पूर्वतयारीका चरणबमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने भनिएको छ। ठूला आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरका छ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिई निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने र  विकास आयोजनामा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

महासंघका महासचिव दाहालले बहुबर्षे ठेक्का प्रावधानले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘बहुवर्षे ठेक्काका प्रावधान व्यावहारिक नै देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि राम्रा सडक निर्माण सम्पन्न गरेका छौं। त्यसैले बुहवर्षे ठेक्का प्रावधानमा कुनै आपत्ति छैन।’

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०३:२९ शुक्रबार