काठमाडौं - सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेर काममा फर्किने भएका छन् । ठेक्का लिएर वर्षाैंसम्म काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्तिबाट आजित भएको सरकारले लापरबाही गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने खालको नियमावली ल्याएसँगै व्यवसायी संगठित रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा चर्काे विरोध भएसँगै खरिद नियमावली एक महिनामै पुनः संशोधन गरेर सरकारले उनीहरुको माग पूरा गरेको हो ।
सरकारले नियमावलीको छैटौं संशोधन गरेर काम नगर्ने व्यवसायीलाई कस्ने नीति ल्याएको थियो।तर, संगठित रुपमा चर्को विरोध गर्दै सबै काम ठप्प गर्ने चेतावनी दिएपछि दबाबमा परेको सरकारले करिब एक महिनामै दोस्रोपटक नियमावली संशोधन गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीको सातौं संशोधनले आफ्ना ८० प्रतिशत माग पूरा भएको भन्दै सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको बताए।‘यसअघि घोषणा गरेका सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने निर्णय फिर्ता लिएर अब सरकारी बोलपत्रमा समेत प्रत्यक्ष भाग लिनेछौं ।’
यसअघि निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्कामा भाग नलिने र सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र बुझाउने घोषणा गरेका थिए।अध्यक्ष सिंहले नियमावलीको सातौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीको तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गरेको दाबी गरे।‘नियमावलीको सातौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीको तत्कालीन माग सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘संशोधित नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन ।’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारले म्याद थप गर्ने प्रक्रिया प्राविधिक र वैज्ञानिक मूल्यांकनको आधारमा हुनुपर्ने सिफारिस कार्यान्वयनमा नल्याएको दाबी गरे।‘आयोजनाको म्याद थप प्राविधिक र वैज्ञानिक मूल्यांकनको आधारमा हुनुपर्ने माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘नयाँ संशोधित नियमावलीमा उक्त प्रावधान समावेश गरिएन ।’ सरकारले नियमावलीको छैटौं संशोधन गत वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।निर्माण व्यवसायीले गत जेठ ७ गतेदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।व्यवसायीले जेठ १५ गतेदेखि सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
अलपत्र आयोजनालाई एक वर्ष समय
सरकारले मुलुकभरका रुग्ण आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न फेरि एक वर्ष म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनले अलपत्र आयोजनाबारे प्रस्ट नीति ल्याएको थिएन।यो संशोधनले कुनै पनि आयोजनाको समय ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप नगर्ने स्पष्ट नीति ल्याएको थियो।तर, अलपत्र आयोजनाका हकमा स्पष्ट बोलेको थिएन।निर्माण व्यवसायीले अलपत्र आयोजनालाई पनि समय थप गर्ने व्यवस्था गर्न दबाब दिएका थिए।
व्यवसायीको चर्काे विरोधपछि सरकारले नियमावलीको सातौं संशोधन गरेर यसअघि राखिएको ५० प्रतिशत मात्रै म्याद थप गर्ने प्रावधान हटाई फेरि एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको हो । वर्षाैंदेखि अलपत्र रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीले थप एक वर्षको म्याद पाएका छन्।नियमावलीको छैटौं संशोधनलले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद ५० प्रतिशतमात्रै थप गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।सातौं संशोधनले भने एक वर्षको म्याद थप गरेको छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार २०७५ मंसिरसम्म मुलुकभर रुग्ण ठेक्काको संख्या एक हजार आठ सय ४८ रहेको छ।
सरकारले नियमावलीको सातौं संशोधन जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।नियमावलीको सातौं संशोधनमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेका रुग्ण आयोजनाको कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विशेषण गरी काम सम्पन्न हुने देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले थप एक वर्ष म्याद थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।यसअघिको छैटौं संशोधनमा ५० प्रतिशत म्याद थप भएका रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन नियमावली, २०७६ ले नियमावली, २०६४ को नियम ६५ को उपनियम ५,६ ७ र ८ का प्रावधान खारेज गरेको छ।सातौं संशोधनले बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत पाँच आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने प्रावधानलाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ।
सातौ संशोधनले यसअघि रहेको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको चार गुणाले हुन आउने रकम गणना गर्दा बोलपत्रदाताको चालु ठेक्काको लागि यस्तो रकम छुट्ट्याएर मात्र यकिन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेत हटाएको छ। सातौं संशोधनले बोलपत्रदाताको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वासलातमा निजको नगद प्रवाह सकारात्मक रहेको, खुद दायित्वभन्दा सम्पत्ति (नेटवर्थ) बढी भएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा निःसर्त क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ ।
नियमावलीको सातौं संशोधनले मूल्याकंन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेस गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भए, नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने प्रावधान व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको सातौं संशोधनले नेपाल सरकारले त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी, दरभाउदाता सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरी सक्नुपर्ने अवधिभित्र मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यसको साथै मूल्यांकन समितिले त्यस्तो प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाई बाँकी प्रस्ताव मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ०३:३९ मंगलबार
