अन्तरसहकारी कारोबारकाे बाटाे खुल्याे
सहकारी संस्थाहरुले अब अन्तरसहकारी कारोबार गर्न पाउने भएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एउटा सहकारीको ऋण नतिरी अर्कोबाट नपाइने
सहकारी संस्था खोलेर त्यसैको नाममा ठगी गर्ने, बढी ब्याज लिने र बचत रकम लिएर बेपत्ता हुनेलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने प्रावधानसहितको सहकारी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ। ओरण्टल को–अपरेटिभजस्ता सहकारीले धेरै निक्षेपकर्ताको रकम गलत रुपमा प्रयोग गरेका कारण लामो समयदेखि पीडित बनेर बस्नु परेको छ। यस्तै अन्य सहकारी संस्थाले समेत तोकिएअनुसार काम नगर्ने र आर्थिक अपचलन गर्ने पाइएपछि सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको हो।
नियम मिच्दै, ठेक्का लगाउँदै सरकार : असारमा मात्रै १९३ ठेक्का
तेस्रो चौमासमा एक सय ९३ वटा ठेक्का लागेका छन्। आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने काम पहिलो चौमास अर्थात् कात्तिकसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
स्वास्थ्य संस्था सूचिकृत हुन श्रम मन्त्रालयको आह्वान
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थालाई सुचिकृत हुन् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ।
१० वर्ष हेजिङ फण्डको सुविधा, विद्युतदेखि रेलमार्गमा लगानी गर्न सकिने
सरकारले ठूला परियोजनाले १० वर्षसम्म हेजिङ सुविधा उपयोग गर्न पाउने गरी हेजिङ सम्बन्धी नियमावली २०७५ ल्याएको छ।
नियम निलम्बन गरी विधेयक पारित
राष्ट्रियसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेलगत्तै नियमावली निलम्बन गरी सो विधेयक पारित गरिएको हो।
गुप्तचरमा व्यक्ति केन्द्रित नियमावली संशोधन
सरकारले एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागका प्रमुखमा गणेश अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। पाँच महिनापछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीलाई हटाएर उनीसँगै अवकाश हुने अधिकारीलाई नियमावली संशोधन गरी नियुक्त गरिएको हो।
नियमावली नआउँदा सहकारी क्षेत्रमा अन्योल
सरकारले सहकारी नियमावली नल्याउँदा यस क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ आएको एक वर्ष पूरा भए पनि नियमावली नआउँदा अन्योल बढेको हो। नियमावली नल्याउँदा सहकारीलाई दिने छुट, सुविधा, सहुलियत, एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष खडा गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, कर्जा असुली न्यायाधीकरण लगायत विषय अस्पष्ट छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्न माग
प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग वाणिज्य संघहरूले सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन।
नियमावलीविपरीत पुरस्कार बाँड्दै प्रहरी
प्रहरी नियमावलीविपरीत प्रहरी परिसर र वृत्तले ‘अण्डर कमाण्ड’लाई उत्प्रेरित गर्ने भन्दै पुरस्कार बाँड्न थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमन गर्न थालेको छ ।
नेकपाको पार्टी नियमावली पारित
नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीकाे नियमावली पारित गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नियमावली पारित गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
नेकपाको बैंठकले नियमावली टुंग्याउने
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टीको नियमावली परिमार्जनका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ।
नेकपाको नियमावली टुंगो लगाउन कार्यदल गठन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले पार्टीको नियमावलीलाई अन्तिमरुप दिन कार्यदल बनाएको छ।
नेकपाको नियमावलीलाई सचिवालयले टुङ्गो लगाउने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को आजको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको नियमावलीमा प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिएको छ।
नियमावली नटुंगिँदा कमिटी एकीकरण अन्योलमा
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई निमार्ण भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्ला कमिटी, विभाग र जनवर्गीय संगठनबीचको एकता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।