काठमाडौं - राष्ट्रियसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेलगत्तै नियमावली निलम्बन गरी सो विधेयक पारित गरिएको हो।
राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १०६ को उपनियम(१) बमोजिमको ७२ घन्टाको समय घटाई एक घन्टा कायम रहनेगरी नियमावलीको नियम २३२ बमोजिम नियम निलम्बन गरिएको थियो। सांसद रामनारायण बिडारीले दुवै विधेयकमा समय अभाव देखाउँदै नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने सो प्रस्तावलाई सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र नैनकला ओझाले समर्थन गरेका थिए।
यसैगरी राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले अन्य पाँचवटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
यसअनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, निवृत्तीभरण कोष विधेयक, २०७५, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयक, २०७५, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५, र विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त निवृत्तीभरण कोष विधेयक, प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भुक्तानी तथा फस्र्यौट विधेयक, र नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्। यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०२:४७ सोमबार
