बुटवल – प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग वाणिज्य संघहरूले सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघले उक्त माग राखेका हुन्। सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (प्रदेश–५) ले सामाजिक सुरक्षा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐनबारे बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी विभिन्न जिल्लाका संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले सामाजिक सुरक्षा नियमावली र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका अव्यावहारिक विषय तत्काल संशोधन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले तीनवटै सरकार व्यवसायमैत्री नभएको गुनासो पनि गरे। लगानीमैत्री ऐन कानुन निर्माणमा तीनवटै सरकार चुकेको भन्दै उनीहरूको आरोप छ।
कार्यक्रममा लेखा परीक्षक नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा नियमावली–२०७५ मा भएका व्यवस्थाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष मजदुर–कर्मचारीका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक भए पनि त्यसबापत उद्योगी व्यवसायीले पाउने सुविधा, लगानी र सुरक्षाको प्रत्याभूति स्पष्ट नभएको तर्क पेश गरे। नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि उद्योग व्यवसाय नै नचले के गर्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले गरेका व्यवस्थाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेले उपभोक्ता र सरकारी निरीक्षकलाई ऐनले अधिकारसम्पन्न बनाउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई उत्पादन तथा बिक्रीमा सचेत रहनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएको जानकारी गराए। गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन र बिक्रीलाई ऐनले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पाण्डेले गुणस्तरको जिम्मेवारी उत्पादक र वितरकले लिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०१:५१ शुक्रबार
