काठमाडौं – सहकारी संस्था खोलेर त्यसैको नाममा ठगी गर्ने, बढी ब्याज लिने र बचत रकम लिएर बेपत्ता हुनेलार्लाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने प्रावधानसहितको सहकारी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ। ओरण्टल को–अपरेटिभजस्ता सहकारीले धेरै निक्षेपकर्ताको रकम गलत रुपमा प्रयोग गरेका कारण लामो समयदेखि पीडित बनेर बस्नु परेको छ। यस्तै अन्य सहकारी संस्थाले समेत तोकिएअनुसार काम नगर्ने र आर्थिक अपचलन गर्ने पाइएपछि सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको हो।

यस्तै, एउटा सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण नतिरी अर्कोमा गएर ऋण लिन समेत नपाइने भएको छ। नयाँ सहकारी नियमावलीले संस्था फेर्दै ऋण लिँदै भाग्दै अर्को सहकारीबाट ऋण लिन खोज्नेलाई अंकुश लगाएको हो। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले ‘सहकारी नियमावली, २०७५’ तयार पारेको हो। सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसंगति मौलाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थामा आर्थिक अपचलनको मुद्दा व्यापक बढ्दै गएपछि कडा नीति अख्तियार गरेको हो।

सहकारीको विकृति नियन्त्रणका लागि नयाँ नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ। सो सूचना केन्द्रमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिको विवरण र ऋणको मात्रासमेत विवरण राखिने भएको छ। सो सूचना केन्द्रमा उपलब्ध हुने विवरणले ऋण लिएर नतिरेको व्यक्तिलाई अर्को सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने कडा प्रावधान राखिएको छ। हाल देशमा ३४ हजार ५१२ विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य संलग्न छन्। सहकारी संस्थाको कुल सेयर पुँजी ७३ अर्ब र परिचालित बचत तीन खर्ब दुई अर्ब पुगेको छ।
सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सहकारिताको विकास भए विपन्न वर्गका जनताको बहुआयामिक सशक्तीकरणमा सघाउ पुग्नुका साथै गरीबी निवारण तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा प्रत्यक्ष योगदान दिने लक्ष्य राखेको छ तर सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसंगति पनि उस्तै मौलाएको छ।

नयाँ नियमावलीअनुसार सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राख्नेछ। कालो सूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋण नतिरेसम्म अर्को सहकारी संस्थाले ऋण दिने छैनन्। विकृति रोक्ने उपयुक्त उपायको रुपमा यसलाई चित्रित गरिएको छ।
कुनै पनि व्यक्ति सहकारीमा ऋण माग्न गए त्यस्ता व्यक्तिको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्नेछ। ऋण नतिर्नेको सूचीमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम तथा विवरण रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सहकारी संस्थाले कुनै पनि प्रकारको ऋण दिने छैन।

हालसम्म त्यस्ता सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा धेरै वटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो। सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको हो। नियमावलीअनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालो–सूचीमा पर्नेछन्।
यस्तै ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थामा राखिएको धितोबाट असुलीउपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुलउपर गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ। नियमावलीले कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सेयर सहभागिता रहने व्यवस्था गरेको छ।

सूचना केन्द्रले ऋणी सदस्यको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, प्राप्त विवरणको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, प्राप्त भएका सूचना तथा विवरणको संरक्षण एवं गोपनीयता कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाउने छ। कालोसूची प्रकाशन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिससहितको प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमागलीले सहकारीले लिने र दिने ब्याजदरमा पनि सीमा तोकेको छ। निक्षेप र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत बिन्दु हाराहारी मात्रै हुने गरी व्यवस्था गरेको छ। सो सीमाभन्दा बढी ब्याज लिए वा दिएको खण्डमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

ऋणबाट चर्को ब्याज लिने सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ। जानकारका अनुसार हालसम्म सहकारीले दिने ऋण र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर १० प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी छ। ब्याजदर निर्धारण गर्दासमेत ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै दर तय गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। ब्याजदर निर्धारण गरिएको विषयमा सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ। रासस

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ०१:३६ सोमबार