काठमाडौं - सरकारले सहकारी नियमावली नल्याउँदा यस क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ आएको एक वर्ष पूरा भए पनि नियमावली नआउँदा अन्योल बढेको हो। नियमावली नल्याउँदा सहकारीलाई दिने छुट, सुविधा, सहुलियत, एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज, बचत तथा  कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष खडा गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, कर्जा असुली न्यायाधीकरण लगायत विषय अस्पष्ट छ।

गत वर्ष कात्तिकमा सहकारी ऐन जारी भएको थियो। ऐनमा यी विषय बारे ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख भएकाले नियमावली नआउँदा यी विषय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। मुलुकभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी छन्। करिब ६४ लाख सदस्य छन्। ग्रार्हस्थ उत्पादनमा साढे चार प्रतिशत यस क्षेत्रको योगदान छ।

सहकारीले वार्षिक साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्दै आएका छन्। यति ठूलो रकम परिचालन गर्ने सहकारीको नियमावली ल्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै सहकारी अभियन्ताले सरकारको आलोचना गरेका छन्। नियमावली नआउँदा सहकारी ऐन, २०७४ व्यवहारमा लागू गर्न कठिन भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालका अध्यक्ष केशब बडालले बताए। ‘अभियानको तर्फबाट दिनुपर्ने सबै सुझाव दिएका छौं,’ बडालले भने, ‘नियमावली ल्याउन ढिला हुँदा समस्या भएको छ।’

सहकारी क्षेत्रको कानुनी आधार प्रस्ट नहुँदा जोखिम बढेको सहकारी विज्ञ ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए। नियमावली नआउँदा सहकारी क्षेत्रमा संक्रमण बढेको उनको भनाइ छ। ‘विभिन्न समूहको स्वार्थ बाझिएका कारण ढिलाइ भएको हो,’ विज्ञ पौडेलले भने।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सुझावसहितको नियमावली बुझाएको थियो। सहकारीमैत्री नियमावली मन्त्रालयबाट छिट्टै जारी हुने अपेक्षा रहेको पौडेलले बताए। ‘सहकारी अभियन्ताका सुझाव समेटेर नियमावलीको ड्राफ्ट मन्त्रालय पठाएका हौं,’ सहअध्यक्ष पौडेलले भने, ‘सहकारी क्षेत्र प्रविधिमैत्री हुने विश्वास लिएका छौं।’ नयाँ नियमावली आएपछि सहकारी क्षेत्रले फड्को मार्ने पौडेलको दाबी छ। नियमावली आएपछि सहकारीको पुँजी ठूला परियोजनामा पनि लगानी हुने उनले बताए।

सरकारले सहकारीमा भएको पुँजीलाई एकीकृत गरेर उत्पानमूलक ठूला उद्योग तथा परियोजनामा लगाउने बताउँदै आएको छ। ऐनमा कम्तीमा २५ वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाले आपसमा मिली विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ। जलविद्युत् आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय लगायत ठूला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि नियमावली नआउँदा यो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।

नियमावली नआउँदा अन्योल बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले स्वीकारे। ‘ऐनको ४०–४५ ठाउँमा नियमावलीले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन्,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं।’ कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि छिट्टै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाएर पास गर्ने उनले बताए। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी अभियानकर्मीको सुझाव लिनुपर्ने भएकाले पनि ढिला भएको मैनालीले बताए।

सहकारीलाई छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था स्पष्ट छैन। ऐनमा सहकारी संस्थाकै प्रयोगको लागि आयात गर्ने मेसिनरी, औद्योगिक तथा कृषि यन्त्र, उपकरण, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ तथा ढुवानी साधनमा लाग्ने महसुल वा मूल्य अभिवृद्धिकर प्रचलित कानुन बमोजिम छुट दिने उल्लेख छ। त्यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगले पाए सरहको र पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालन वा विशेष उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई छुट, सुविधा र संरक्षण प्राप्त हुने उल्लेख छ।

नियमावली ल्याउन ढिला गर्न नहुने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका महासचिव चन्द्र ढकालले बताए। ‘नियमावली नल्याउँदा सहकारीले पाउने छुटको विषयमा पनि अन्योल छ,’ ढकालले भने, ‘नीतिगत अन्योल कायम राख्नु हुँदैन।’

ऐनमा कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने व्यवस्था भए कोष सञ्चालनको प्रक्रियाबारे प्रस्ट हुन सकेको छैन। कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता पालना नगरेमा, भाखाभित्र ऋणको साँवा–ब्याज र हर्जना चुक्ता नगरे आफ्नो साँवा–ब्याज र हर्जना असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर पनि ऋण असुली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएकाले नियमावली नआउँदा स्पष्ट हुन सकेको छैन।

 त्यसैगरी, रुग्ण सार्वजनिक वा निजी उद्योग सहकारीकरण गरी श्रमिकले आफ्नै स्वामित्वमा पुनः सञ्चालन गर्न चाहे नेपाल सरकारले उद्योगको प्रकृति हेरी मुनासिव अनुपातमा बीउ, पुँजी अनुदान, ऋण, सहुलियत ऋण कायम गरी स्वमित्व हस्तान्तरण गर्न वा निजी स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि नियमावली नआउँदा के कति कर छुट दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन।

सहकारी औद्योगिक ग्राम, बजारस्थल, समेतका ठूला सहकारी व्यावसायिक आयोजनालाई सेयर सहभागिता, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा वा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा बापतको रकम भुक्तानी, उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क वा मूल्य अभिवृद्धिकर आंशिक वा पूरै छुट दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि नियमावलीका कारण ढिलो भएको छ।

ऐनको परिच्छेद १५ मा सहकारी संस्थाको एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेजको व्यवस्था छ। उक्त परिच्छेदको दफा ८७ मा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्था एकआपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्य क्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारीमा विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि एकीकरण वा विभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भएकाले सहकारी एकीकरण प्रक्रिया रोकिएको छ। सहकारीको लिक्विडेसनपछि सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्तिको विषयमा पनि अन्योल छ।  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा संघले अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि ऐनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७५ ०४:११ शुक्रबार