काठमाडौं – तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई निमार्ण भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्ला कमिटी, विभाग र जनवर्गीय संगठनबीचको एकता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। पार्टी एकीकरणको अन्तरिम विधानबमोजिम निमार्ण गरिनुपर्ने नियमावलीलाई पूर्णता दिन नसक्दा नेकपाको तल्ला कमिटी जबस र विभागको एकीकरण र नयाँ कमिटी निमार्णमा समस्या परेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल श्रीमती सिता दाहालको उपचारका लागि सिंगापुरमा बस्नु परेकाले नियमावली टुंग्याउन ढिलाइ भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘नियमावली नटुंगिएसम्म तल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठन मोर्चा र विभाग गठन प्रक्रिया पूर्ण हुन सक्दैन, त्यो पूर्णता गराउन लागि परिरहेका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘दुवै अध्यक्ष मुलुक बाहिर रहेकाले छलफल हुन सकेको थिएन, अब छलफल गरेर टुंगोमा पु-याउने छौं ।’ उनका अनुसार पारिवारिक उपचारका लागि सिंगापुरमा अध्यक्ष दाहाल अझै केही समय बस्नुपर्ने भएकाले टेलिफोनमार्फत राय, सल्लाह र सुझाव लिई नियमावलीलाई टुंग्याइने छ।
महसचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको नियमावली समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि भीम रावल, घनश्याम भुसाल, केशव बडाललगायतले त्यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने राय राखेपछि नियमावली पारित हुन सकेको थिएन। जेठ ७ गते गठन भएको पौडेल नेतृत्वको समितिले गत जेठ २८ गते प्रतिवेदन स्थायी समितिसमक्ष पेश गरेको थियो तर सो बैठकमा सहमति हुन नसक्दा असार १२ गतेसम्म लिखित सुझाव दिन आह्वान गरियो।
उक्त प्रतिवेदनमा ३२ वटा केन्द्रीय विभाग बनाउनुपर्ने, साधारण, संगठित र मानर्थ गरी तीन प्रकारको सदस्यता रहने भनिएको थियो। चुनाव चिन्ह सूर्यभित्र हँसियाहथौडा रहने प्रतिक चिन्ह बनाउनेसहित सो प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चजस्ता सिफारिस गरेको छ।
सो नियमावलीमा ७ तहको स्थानिय कमिटीको प्रस्ताव गरिएको छ। सोअनुसार जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँ कमिटी, वडा/शाखा कमिटी, टोल/प्रारम्भिक कमिटी र पार्टी सेलको प्रस्ताव गरिएको छ। जिल्लामा १२५, महानगरमा ७५, उपमहानगरमा ६१, गाउँ कमिटी ५१, महानगरका वडा कमिटी ३५, उपमहानगरका वडा कमिटी २७, नगर र गाउँका वडा÷शाखा कमिटी २५, नगर र गाउँका टोल÷प्रारम्भिक कमिटी बढीमा १५ र सेल कमिटी बढीमा ९ जना रहने उल्लेख गरिएको छ।
नेकपाले जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठन र सामुदायिक तथा सामाजिक संगठनको परिकल्पना गरेको समितिले पार्टीमा साधारण, संगठित र मानार्थ गरी तीन प्रकारको सदस्यता प्रदान गर्नेछ। जसअनुसार साधारण सदस्यले मासिक २०, संगठित सदस्यले मासिक १०० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने नियम उल्लेख गरिएको छ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले नियमावलीका परेका विवाद केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल गरी स्थायी समितिवाट टुंग्याए पछि मात्रै तल्ला कमिटी, जवस र मोर्चाका विचको एकीकरण प्रक्रिया सुरु गर्न वाटो खुल्नेछ। ‘अब नियमावलीलाई अल्झाइरहने पक्षमा छैनौं, चाँडै टुंगाएर निकास दिनेछौं ।’ केन्द्रीय, स्थायी र सचिवालयको टुंगो लगाएको नेकपाले तीन महिनाभित्रमा अन्य कमिटी र विभाग गठन गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छन्।
बोहोरा र शेरचन असन्तुष्ट
उता, अनुशासन आयोगको नेतृत्व गरेका तत्कालीन संयोजकद्धय अमृतकुमार बोहोरा र अमिक शेरचनले केन्द्रको निर्णयप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन्। अनुशाषन आयोगका संयोजकलाई पदेन सदस्य नभनी आमान्त्रित सदस्यका रूपमा राखेको भन्दै दुवै नेताले बैठकसमेत बहिस्कार गरेका छन्। ‘मर्यादाक्रमदेखि अन्य विषयमा हाम्रा केही रिर्जभेसन छन्, त्यसलाई लिखितरूपमा जवाफ माग गरेका छौं तर आइसकेको छैन,’ शेरचनले नागरिकसँग भने। विधान र नियमावलीको केही विषय हेरफेर गर्नुपर्ने जनाए पनि नेता शेरचनाले कुन कुन विषयमा आपत्ति र असहमति हो भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन्।
प्रकाशित: १२ असार २०७५ ०१:५५ मंगलबार
