काठमाडौं– सहकारी संस्थाहरुले अब अन्तरसहकारी कारोबार गर्न पाउने भएका छन्। विद्युतीय प्रणालीमार्फत मुलुकभरका कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीलाई बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्था जस्तै प्रभावकारी, व्यवस्थित र छिटो–छरितो सेवा दिन सक्ने बनाउन सहकारी नियमावली,२०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीमा सहकारी संस्थाले विनियमावलीमा व्यवस्था गरी अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सक्ने प्रावधानलाई व्यवस्थित गरेको छ।  यसले भुक्तानी थप सहज बनाउने छ। त्यसका लागि सबै सहकारीले एकै मोडलको सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सहकारी संस्थाको सेवा प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन नियमावलीले सघाउन पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्ताव गरेको नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। नियमावलीले सहकारी क्षेत्रका धेरै अन्योल अन्त्य गर्ने मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएकी छिन्।

कानुन मन्त्रालयबाट आएर मन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गरेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ। सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्न नियमावली ल्याइएको हो। नियमावलीले सहकारी ऐनलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी र गतिशीलता दिएको मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले बताए। मैनालीका अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न नियमावलीले टेवा पु-याउने छ।

सहकारी कार्यक्षेत्रको मापदण्ड, धेरै ब्याज लिने सहकारीलाई सन्दर्भ ब्याज, विशिष्टीकृत सहकारीको अवधारणा, साझा सहकारीको सम्पत्ति समुदायलाई जिम्मा, सहकारी बैंक स्थापना, पुँजी संरचना, समस्याग्रस्त सहकारी हुनबाट जोगाउने सघन अनुगमन, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, विशिष्टीकृत सहकारी संघ जस्ता व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ।

नियमावलीले सहकारी ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए। ‘ऐन आए पनि नियमावली नआउँदा अन्योल थियो,’ पौडेलले भने, ‘बोर्ड र सहकारी अभियानले दिएको सुझावलाई समेटेर मन्त्रालयले नियमावली ल्याएको छ।’

नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्र स्थापना गर्दा सांगठनिक ढाँचा लगायत व्यवस्थाहरु मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर कालोसूचीमा परेका ऋणीको एकीकृत सूचना तयार गर्नेछ। अहिलेसम्म कुनै सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरेको भए अर्को सहकारीलाई सूचना हुने व्यवस्था थिएन। अब सूचना केन्द्रमार्फत सबै सहकारीले त्यो सूचना पाउन सक्नेछन्। सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाकाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुनेछ।

पुरानो सहकारी ऐन–२०४८ को आधारमा तयार गरिएको सहकारी नियमावलीलाई परिमार्जन गर्दै सहकारी ऐन–२०७४ को आधारमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत नयाँ सहकारी नियमावली–२०७५ तयार गरेको हो।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने गरी नियमावली आएको सहकारी विज्ञ ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए। ‘ऐनको भाव अनुसार नियमावली आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘हौसिने अवस्था नभए पनि सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउँछ।’ नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको स्थिरीकरण कोषले संस्थालाई जोखिममा जानबाट रोक्ने पौडेलले बताए।

विगतको नियमावलीमा नभएको कर्जा असुली न्यायाधीकरण यो नियमावलीले सुनिश्चित गरेको छ। ‘कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्छ,’ विज्ञ पौडेलले भने।

सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकारी सहित जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष रहने गरी न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी संस्थाले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा न्यायाधीकरणमा उजुरी दिन सक्नेछ। न्यायाधीकरणले कर्जा लिनको लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वािमत्वमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।

सहकारीले ब्याज निर्धारण गर्ने आधार तोक्न व्यवस्था छ। बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर निर्धारण गर्दा सामान्यतया बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी र ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले सहकारी दर्ताको नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्दा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेका जनसंख्याका आधारमा संस्था दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक पाँच हजार व्यक्ति बराबर एउटा सहकारी संस्था दर्ता हुनेछ। नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक दुई हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक ५ सय जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी संस्था दर्ता गरिनेछ। त्यसैगरी एक जना सदस्य धेरै सहकारीमा सदस्यता लिन पाइने छैन। नियमावलीमा भएको  व्यवस्थाअनुसार यसअघि दोहोरो सदस्यता लिइसकेका सदस्यले स्वघोषणा गरेर सदस्यता त्याग गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०५:१२ सोमबार