‘प्रदेशसभा नियमावली २०७५’ संसोधनसहित पारित
आइतबारको प्रदेशसभाले प्रदेश ५ को प्रदेशसभा नियमावली २०७५ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।
आइतबारको प्रदेशसभाले प्रदेश ५ को प्रदेशसभा नियमावली २०७५ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।
संघीय संसद्को शुक्रबारको संयुक्त बैठकले ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५’ पारित गरेको छ।
आइतबार विहान ११ बजे बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकले राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पेश गर्ने कार्यसूची छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली यही शुक्रबार संसदको बैठकबाट पारित हुने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली निर्माण प्रक्रिया स्थगित भएको छ। सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ भएपछि निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद भएपछि नियमावली निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो। नेपाल कम्युष्टि पार्टी(नेकपा)ले निलम्बन राख्नु पर्ने अडान लिएको छ भने कांग्रेसले निलम्बन राख्नु हुँदैन भन्ने अडान लिए पछि विवाद भएको हो।
संघीय संसद् गठन भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद् ऐन र नियमावली तयार भएको छैन । संसद्को ऐन नहुँदा अघिल्लो ऐनका आधारमा गठित संसद् व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली निर्माण विवाद बल्झिँदै गएको छ। विवाद सल्टिन समस्या भएपछि निकास खोज्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबार प्रमुख दलहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन्। सभामुखले यसअघि पनि दलीय छलफल गरेका थिए तर सहमती जुटेको थिएन।
प्रदेश नम्बर २ को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । बिहीबार २५औं बैठक सञ्चालन गर्दै सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखको पत्र वाचन गर्दै जेठ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी चालू अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराए ।
काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ र विद्यालय शिक्षा नियमावली, २०७४ राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सभामा वैशाख २३ गतेको बैठकमा टेबुल भएका नियमावलीका दुई मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव हाल्न सोमबार र मंगलबारको समय दिइएको थियो।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले आफूखुसी कानुन हातमा लिएर गरेको निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
तीन नम्बर प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैंयाको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये चालु खर्च ५५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैंया अर्थात् ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च ४६ करोड ५६ लाख ४० लाख रुपैंया अर्थात् ४५ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संचित कोष सञ्चालन नियमावली–२०७५ पारित गरेको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँदा र विदेशी मुलुकसँग भएको सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्दा संघीय संसद्को बैठक बस्नेबारे संविधानमा अस्पष्टता देखिएको छ । संविधानमा अस्पष्टता भएपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा निर्माण रोकिएको छ।