काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली निर्माण विवाद बल्झिँदै गएको छ। विवाद सल्टिन समस्या भएपछि निकास खोज्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबार प्रमुख दलहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन्। सभामुखले यसअघि पनि दलीय छलफल गरेका थिए तर सहमती जुटेको थिएन।
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदको पद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सदस्यको एकैपटक गोलाप्रथाबाट पदावधि निक्र्योल गर्ने वा प्रदेशगत आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ। कांग्रेसले एकै पटक गोलाप्रथाबाट पदावधि निक्र्योल गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। विवादका कारण जेठ २ र ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट नियमावली पारित हुन सकेन। यस्तै राष्ट्रिय सभाको ३ गते बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो भने ४ गते बोलाइएको बैठकमा नियमावलीको विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
स्रोतका अनुसार सोमबार सभामुखले बोलाएको छलफलमा सहमति नभए ८ गते बस्ने संसद् बैठकले नियमावली पारित गर्ने तयारी भएको छ। कांग्रेसले सहमतिविपरीत नियमावली पारित भएमा शान्तिपूर्ण तरिकाले संसद् अवरुद्ध गर्ने जनाएको छ। वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मस्यौदा संसद्मा टेबुल भएको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ ले राष्ट्रसेवक थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दफा १७ मा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने भन्ने उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६५ मा फरार रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्थामा रहेको व्यक्ति पक्राउ पुर्जी जारी भएको ३५ दिनको भोलिपल्टदेखि अदालतमा उपस्थित नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन।’ तर कांग्रेसले के कुरामा निलम्बन गर्ने हो त्यस्तो संघीय कानुन बनाउनुपर्ने बताएको छ । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘संविधान र ऐनले निर्देशन गरेपछि मात्र नियमावलीमा निलम्बनको विषय राख्न सकिन्छ। निलम्बनमा कांग्रेसको असहमति होइन तर कानुन बनेपछि मात्रै नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो भनाइ हो।’ कांग्रेसकै सांसद मीन विश्वकर्माले भने, ‘हामी संघीय कानुनमा निलम्बनको प्रावधान राख्न तयार छौं तर कानुन नबनाई नियमावलीमा राख्न तयार छैनौं।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले पनि निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने अडान लिएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कुुनै सांसदलाई कसुर प्रमाणित नभइ पुर्पक्षको रुपमा थुनामा राखेको अवस्थामा सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने विषयमा आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताए।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ०१:४० सोमबार
