काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली निर्माण प्रक्रिया स्थगित भएको छ। सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ भएपछि निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद भएपछि नियमावली निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो। नेपाल कम्युष्टि पार्टी(नेकपा)ले निलम्बन राख्नु पर्ने अडान लिएको छ भने कांग्रेसले निलम्बन राख्नु हुँदैन भन्ने अडान लिए पछि विवाद भएको हो।

गत चैतदेखि नियमावली निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। नियमावली मस्यौदा समितिले वैशाख २३ गतेको प्रतिनिसिधसभा र राष्ट्रियसभामा बैठकमा नियमावलीका मस्यौदा टेबुल गरेको थियो। नियमावलीका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै नियमावली मस्यौदा गठन भएका थिए। प्रतिनिधिसभामाका नियमावली मस्यौदा समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल संयोजक थिए भने राष्ट्रियसभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ संयोजक थिए। नियमावलीलाई मतदानबाट टुंगो लगाउन नसकेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगसमेत छलफल गरेका थिए।

निलम्बनका विषयमा विवादका कारण नियमावली मतदान बाटै पारित गर्नका लागि जेठ २ र ४ गते बसेका प्रतिनिधिसभा बैठक कांग्रेसले सदन अबरुद्ध गर्ने बताएपछि नियमावलीको विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा अडान लिएका थिए भने कांग्रेस सभापति देउवाले भने नियमावली मस्यौदा समितिले निलम्बनको व्यवस्था नराखी पारित गरेको विषय अगाडि बढाउनुपर्ने अडान लिएको सभामुख निकट स्रोतले बताएको छ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले दुवै पक्षको विषयलाई सहमति नगरी नियमावलीलाई कार्यसूचीमा राख्न खोजेका छैनन्। निलम्बनका विषयमा विवादका कारण नियमावली मतदान बाटै पारित गर्नका लागि जेठ २ र ४ गते बसेका प्रतिनिधिसभा बैठक कांग्रेसले सदन अबरुद्ध गर्ने बताएपछि नियमावलीको विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। प्रतिनिधिसभाको विवादका कारण राष्ट्रियसभाको ३ गते बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो। राष्ट्रियसभाको ४ गते बोलाइएको बैठकमा पनि नियमावलीको विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

जेठ ८ मा बस्ने भनिएको दुवैसभाको बैठकले नियमावली पारित गर्ने तयारी गरेको थियो तर कांग्रेसले सहमतिविपरीत नियमावली पारित भएमा शान्तिपूर्ण तरिकाले संसद् अवरुद्ध गर्ने पुनः चेतावनी दिएपछि ८ गते बैठक नै बोलाइएको थिएन।

प्रतिनिधिसभाका नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै अब मतदानबाट भएपनि टुंगो लगाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार सभामुखलाई भेटेर नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भयो भनेर कुरा राखेको बताउँदै उनले भने, ‘अब एक दुई दिनमा यसलाई पारित गर्न आग्रह गरेको छु।’

संसदको दोस्रो अधिवेशनको पनि एक महिना बित्न लाग्दा नियमावली पारित नभएपछि संसद्ले आफ्नो गति लिन सकिरहेको छैन।

निलम्बनका विषयमा विभिन्न अन्य कानुनी व्यवस्था पनि छ । भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ ले राष्ट्रसेवक थुनामा रहेको अवधिभर र मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दफा १७ मा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर भ्रष्टचारको आरोपमा मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने भन्ने उल्लेख छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६५ मा फरार रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्थामा रहेको व्यक्ति पक्राउ पुर्जी जारी भएको ३५ दिनको भोलीपल्टदेखि अदालतमा उपस्थित नभएसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

‘तर, संसदको नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई माथिका नियमले निलम्बन गर्न मिल्दैन,’ कानुन्विद् डा. भिमार्जुन आचार्यले भने। उनले भने, ‘संसदको नियमालली सांसदको ‘मास्टर अफ रुल हो’ त्यसैले नियमावलीमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था राखेर जानुपर्दछ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले पनि निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने अडान लिएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि निलम्बन राख्नुपर्ने अडानमा छन्।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०२:०० आइतबार