बुटवल - आइतबारको प्रदेशसभाले प्रदेश ५ को प्रदेशसभा नियमावली २०७५ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। प्रदेश सभा नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रदेश सभा नियमावली २०७५ पहिलो संसोधनसहित पारित भएको हो।

संसद्ले यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मा भाषागत त्रुटी र कमजोरी रहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। अघिल्लो नियमावलीअनुसार ४ वटा संसदिय समिति रहने व्यवस्था थियो। आइतबार पारित नियमावलीअनुसार अब प्रदेश ५ मा ६ वटा संसदीय समिति गठन हुनेछन्। नियमावलीअनुसार सबै मन्त्रालयका काम र जिम्मेवारी समावेश हुने गरी समिति गठन गरिनेछ। प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, प्रदेश मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, कृषि, वन तथा वातावरण समिति रहनेछन्।

सार्वजनिक लेखा समितिलाई लेखासम्बन्धी विषय र प्रादेशिक संवैधानिक निकाय तथा आयोगका प्रतिवेदन कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। बा“की सबै समितिको कार्यक्षेत्र प्रदेश मन्त्रालयकै क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो गरी उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सबै समितिको र कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित मन्त्री समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। यो नियमावलीअनुसार समितिहरू १५ सदस्यीय हुनेछन्। अघिल्लो नियमावलीमा २१ सदस्यीय समिति थिए।

यसअघिको ४ वटा संसदिय समितिमा सबै सांसदलाई समेट्न नसक्दा छलफलको वातावरण नबनेकाले संसोधित नियमावलीमा ६ समितिको रहने व्यवस्था गरीएको नियमावली संशोधन समितिले जनाएको छ। यो नियमावलीअनुसार प्रदेश सभाका सबै सदस्यले ज्ञान र क्षमताका आधारमा समिति रोजेर सदस्य बस्न पाउनेछन। जसले सभासदहरुको बिषयगत क्षमता बढने बताइएको छ। सदस्यले आफूसँग भएको विज्ञताका आधारमा अर्को समितिमा हुने दफाबार छलफलमा सहभागी भएर पनि सुझाव दिन सक्ने गरी समितिको कार्यविधि तयार गरिएको छ। तर त्यस्तो समितिमा मत बाझिएको अवस्थामा मतधिकार भने नहुने उल्लेख छ। प्रदेशसभामा सार्वजनिक महत्वका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए। त्यसमा तत्काल र कुनै जानकारी लिनु पर्ने भए तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघिको नियमावलीमा रहेको टेबुल भन्ने शब्द हटाएर यो नियमावलीमा पेश रविधायन को सट्टा सम्बन्धित भन्ने उल्लेख छ।

बस्ती डुबान परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण
आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीकोसमेत जिम्मेबारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश न ५ प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र बिनीयोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयक (प्रदेश ५ प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ माथि) विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

त्यसअघि बैठकको सुरुमा विषेश समयमा बोल्दै सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले बाँके बर्दियाको सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षले विभिन्न खोला र नदीमा बनाएको बाँध र सडकका कारण सयौं हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने खतरा रहेको भन्दै समास्या समाधानका लागि पहल गरिदिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। भारतीय पक्षले सीमामा निमार्ण गरेको अग्ला सडकले पानीको निकास थुनिँदा नेपालका दजर्नौ बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा रहेको बताए। ‘सडक निर्माणका क्रममा बनाइएका कलभर्ड निकै साना छन्। पानी निकास नहुँदा बर्सेनि सीमा क्षेत्रका जनता त्रासमा बाँचिरहेका छन्,’ सांसद खरेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघिय सरकारसमक्ष यो समस्या राखेर जनतालाइ बाढी र डुबानबाट बचाउन आग्रह गर्दछु,’ सांसद खरेलले भने।

सांसद खरेलले उठाएको विषयको जवाफ दिदै भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका बिभिन्न स्थानमा भारतीय पक्षले अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताविपरीत नदीमा बाँध बाध्ने र सिमानामा जोडेर अग्ला सडक निमार्ण गरिदँदा हजारौं जनता डुबानको चपेटामा परेको बताए। यससम्बन्धि दुई देशीय छलफलबाट निकास निकाल्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष लिखित जानकारी तत्काल पेश गर्ने बताए। ‘यो विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले केन्द्र सरकारलाई नवलपरासीको गण्डकदेखि बाँके बर्दियासम्मका सबै विवरण पेश गरी समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नेछौं,’ मन्त्री चौधरीले भने।

सांसदले पाए लोगो
आइतबार प्रदेशको लोगोसहितको पिन सांसदलाई वितरण गरीएको छ। प्रदेशसभा बैठक सकिएलगत्तै सभामुखले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई लोगो सहितको पिन लगाइदिएका थिए। मुख्यमन्त्रीले पनि सभामुखलाइ पिन लगाइदिए। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू, उपसभामुखसहित प्रदेशसभा सदस्यलाई लोगोसहितको पिन वितरण गरेका हुन्।

प्रदेश ५ को यो लोगो गत बैशाख २४ गतेनै सार्वजनिक गरिीएको थियो । लोगोमा हिमाल, पहाड, तराई, बुद्ध भूमि, कृषि, लैंगिक समानता र उज्वलताको प्रतिक तारा समेटिएको छ । लोगोको शिरमा प्रदेशकै सबैभन्दा अग्लो पुथा हिमालमा राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ। हिमालमुनि राखिएको अग्लो पहाड जलजलाको काखमा बुद्धभूमि लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर छ। सबै जात धर्म र भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी लुम्बिनीको अखण्ड शान्ति दीप राखेर दायाँबायाँ जौ र धानका बालाले घेरिएको छ। लैंगिक समानता झल्काउन महिला पुरुषले हात मिलाएको आकृति र उज्जवलताको प्रतिक तारालाई पाउमा राखेर प्रदेशसभा प्रदेश नम्बर ५ लेखिएको छ। यो लोगो दाङको तुलसीपुर उपमहानगर १ का खगेश्वर भण्डारीले तयार गरेका हुन्।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०१:५४ सोमबार