काठमाडौं - निर्माण व्यवसायीले काम नगरी मुलुकभर अलपत्र पारेका पुराना आयोजनाको कार्यान्वयन हालै संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार हुने भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुरानो ठेक्कामा समेत संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान बमोजिम नै काम कारवाही अगाडि बढाउने बताएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानप्रति निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाए पनि कार्यालयका अधिकारीले संशोधित नियमावली जुनसुकै हालतमा कार्यान्वयन हुने बताए।
कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले पुरानो ठेक्कामा समेत नयाँ नियमावलीको प्रावधान अनुसार काम–कारवाही अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। ‘संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा तुरुन्तै लागू हुने प्रावधान समेटिएको छ। त्यसैले पुरानो ठेक्कामा समेत नयाँ नियमावलीको प्रावधान लागू हुनेछ,’ उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं। त्यसैले कानुनमा जे उल्लेख गरिएको छ, त्यसैको आधारमा काम गर्दै जानेछौं।’
– एकपटक म्याद थपेकाको फेरि नथपिने,
– म्याद नथपेकाको हकमा ५० प्रतिशत थपिने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यही वर्षको अध्ययन अनुसार निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएका ठेक्का सम्झौताको संख्या मुलुकभरमा एक हजार आठ सय ४८ छन्। यस्तै गरी, सम्पन्न नभएका र म्याद थप समेत नभएका ठेक्का सम्झौताको संख्या एक हजार ३२ छ। यस्ता खालका आयोजना पनि नयाँ संशोधित नियमावली अनुसार चल्नुपर्ने छ। निर्माण व्यवसायीले आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती र आलटाल गर्दै राज्यको अर्बौं रुपैयाँ अलपत्र पारेकाले व्यवसायीलाई कस्ने खालको नियमावली ल्याइएको हो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले नियमावली आउनुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका ठेक्कालाई पुरानै नियमावली अनुसार ठेक्का फरफारक गर्न दिनुपर्ने माग गरे। ‘नियमावली आउनुअगाडि भएका ठेक्का सम्झौतालाई पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ, नत्र हामी काम गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘नियमावली आएपछि भएको सम्झौता भने नियमावली अनुसार नै काम गर्न तयार छौं।’
उनका अनुसार देशभर साना–ठूला गरेर १४ हजार दुई सय ३७ वटा ठेक्का सम्झौता छन्। ‘नयाँ नियमावली अनुसार अघि बढेमा सबै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै योजना शतप्रतिशत सम्पन्न भएका छैनन्। त्यसले ठूलो भद्रगोल ल्याउने देखिन्छ। त्यसैले सरकार संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’
प्रवक्ता कोइरालाले निर्माण व्यवसायीले नियमावलीबारे पत्रपत्रिका र मौखिक रुपमा विरोध जनाएको बताए। ‘निर्माण व्यवसायी मौखिक रुपमा नियमावलीको प्रावधानको विषयमा बुझ्न आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘केहीले नियमावलीको प्रावधानबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरे। तर, कार्यालयका सचिवज्यू काठमाडौंबाहिर भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई आइतबार आउन अनुरोध गरेका छौं।’
उनका अनुसार सम्बन्धित निकायको विरोध तथा गुनासा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिने बताए। ‘हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं,’ उनले भने, ‘आएका उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनेछौं।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशवप्रसाद प्रसाईले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुरानो ठेक्का पनि नयाँ नियमावली अनुसार नै कामकारवाही हुने बताए। ‘संशोधित नियमावलीमा पुरानो ठेक्का पुरानै नियमावलीबाट चल्ने उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘पुरानो प्रावधान तत्कालै रद्द गरेर नयाँ कार्यान्वयन हुने उल्लेख भएकाले नयाँ संशोधित कानुन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’
उनका अनुसार नियमावलीमा पहिला म्याद थप नभएका आयोजनाको लागि ५० प्रतिशत म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार नै म्याद थप हुनेछ। ‘पहिला नै म्याद थप भएका आयोजनामा पुनः म्याद थप गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन,’ उनले भने, ‘संशोधित प्रावधानमा जे उल्लेख, सोही अनुसार नै कार्यान्वयन हुँदै जानेछ।’
देशैभरिबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
महासंघको अगुवाइमा नियमावलीको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिहीबार विहान ११ बजे ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ। महासंघका जिल्ला शाखाले बिहीबार ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छन्। त्यसैगरी, महासंघ प्रदेशले पनि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष नियमावलीको विरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको महासंघका महासचिव दाहालले बताए।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०१:४९ बिहीबार
