काठमाडौं -  निर्माण व्यवसायीले संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौतर्फी विरोध गरिरहेका बेला सरकारले मोबिलाइजेसन रकमको सिलिङ १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को मस्यौदामा ठेक्कामा दिँदै आएको अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) रकमको सिलिङ अधिकतम २० बाट १० मा घटाउने प्रस्ताव गरेको हो। आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन बापत रकम लिएपछि काम नगर्ने प्रवृति ठेकेदारहरुमा दोहोरिएकाले सरकारले रकम १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको हो।

‘खरिद नियमावली संशोधनपछि अहिले ऐन नै संशोधनका क्रममा छ,’ अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘संशोधित ऐनमा मोबिलाइजेसन रकमलाई अधिकतम १० प्रतिशतमा झार्नेदेखि अन्य धेरै विषय परिवर्तन गरिएको छ।’ अनुगमन कार्यालयको तालुक अड्डा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले पनि मोबिलाइजेसन रकम १० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव आएको नागरिकलाई जानकारी दियो।

अहिले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेसँगै आयोजनाबाट अधिकतम २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम लिन्छन्। मोबिलाइजेसन रकम लिएर निर्माण व्यवसायीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी ब्याज खाएको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि ठेक्कामा मोबिलाइजेसनको विकृति मौलाउँदै गएको भन्दै यसलाई सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ। अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मोबिलाइजेसनमा दुरुपयोग भएको भन्दै आएको छ।

पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल आफ्नो कार्यकालमा मोबिलाइजेसन र परामर्शदाता खर्च दुरुपयोग भइरहेको र राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खेर गइरहेको भन्दै यसको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बारम्बार बताउँथे। अख्तियारले २०७५ मंसिरसम्म मुलुकभरका रुग्ण ठेक्काको अनुसन्धान गर्दा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेर मोबिलाइजेसन रकम २४ अर्ब रुपैयाँ लिएको फेला पारेको थियो। आयोगले अध्ययनपश्चात सरकारलाई ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्च बापतको रकम घटाउन सुझाव दिएको थियो।

‘ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारले पेस्कीस्वरुप मोबिलाइजेसनका लागि ठेक्काको २० प्रतिशत रकमसम्म लिन्छ, तर सम्झौता अनुसारको काममा खर्च नगरी अधिकांश ठेकेदारले रकम आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता, मिडियाको दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आए काम सुरु गर्न खोज्दा केही न केही बहाना बनाएर उल्टै क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने, काम गरे मूल्य समायोजन गर्ने गरेको देखिएको छ। यस्ता क्रियाकलापले ठेक्का सम्झौता समयमै सम्पन्न भई जनताको सेवा लिन सक्ने अवस्था रहेन भने सम्पन्न गर्न बढी समय लाग्नाले ठेक्का सम्झौताबापत चर्काे मूल्य राज्यले बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ।’

अख्तियारका अनुसार कुनै एउटा १० अर्बको ठेक्कामा कामै नगरी २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसनबापत पाएको दुई अर्ब रुपैयाँ अन्तै ब्याजमा लगाएर ठेकेदारले प्रतिफल खाँदै आइरहेका छन्।  यस्तै खरिद ऐन संशोधनका लागि तयार मस्यौदामा मोबिलाइजेसन खर्च घटाउनेदेखि घरेलु तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अबलम्वन गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार नियमावलीमा बाझिएका प्रावधानलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेर २०७४ पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सार्वजनिक खरिद ऐन छलफलकै क्रममा रहेको बताए। ‘सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट ऐन संशोधनको लागि मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल पनि भइसकेको छ।’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव डिल्लीराम घिमिरेले खरिद ऐन संशोधनको मस्यौदा आइसकेको जानकारी दिँदै चाँडै संसद्मा लैजाने बताए। ‘खरिद ऐन संशोधनका लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सार्वजनिक खरिद कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी विकासमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले अविलम्ब संसद्मा पेस गरिनेछ।’

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन सरकारको उच्च प्रथामिकतामा भएकाले केही समयभित्रै संसद्मा पेस गरिनेछ। ‘ऐन संसद्ले पारित गर्ने कुरा हो। त्यसैले यही नै मितिमा पारित हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकिँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष गराउन संशोधन गर्न लागिएको हो। मस्यौदामा के–के प्रावधान थपघट गरिएको छ भन्ने विषयमा म अनविज्ञ छु।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुख्यसचिव लोकदर्शन  रेग्मीबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले छिट्टै संशोधन हुने आश्वासन पाएको बताए। ‘मुख्यसचिवबाटै ऐन संशोधन छिट्टै  हुने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘ नियमावलीको चौतर्फी विरोध भएकाले नै ऐन सरकारले संशोधन गर्न खोजेको हो।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्ने घोषणा गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २ असार २०७६ ०४:०८ सोमबार