सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाएको बताएका छन्।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था नरहेको जनाउँदै राष्ट्रपतिको सो काम शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत पनि भएको जनाएका छन्।

उनले मन्त्रीपरिषद्को अनुरोधमा आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेर कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थितिसँग सामना गर्नबाट सरकार पन्छिएको बताए। आज एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै उनले कोरोना संक्रमण भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय भएको जनाउँदै नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने समेत उल्लेख गरेको छ।

वक्तव्यमा उनले अहिलेको समयमा हुने निर्वाचनले मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सृजना हुने जनाएका छन्।

‘यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ६७दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ । सम्मानित सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’उल्लेख भएको स्मरणीय छ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७८ १२:४५ शनिबार