९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै विभाग घेराउ

४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी व्यवस्था खारेजको माग गर्दै आजपाद्वारा भन्सार विभाग घेराउ।

राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक पुस १ देखि काठमाडौँमा

पार्टीको नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा आवश्यक छलफल गरी त्यसलाई पारित गर्न बैठक बोलाएको वरिष्ठ नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सैनिक नियमावली संशोधनमा प्रमको चासो

नेपाली सेनाको सहायक रथी, उपरथी बढुवा प्रक्रियाका लागि सैनिक नियमावली संशोधन हुन लागेको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले चासो राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा समिति गठन

राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेको छ।

भू–उपयोग नियमावलीमा अस्पष्टता, जग्गा कारोवार चलायमान हुन सकेन

सरकारले भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०, जारी गरेपछि पनि काभे्रपलाञ्चोकमा जग्गाको कारोबार ठप्प छ।

दुई हजार किलो माछा नष्ट

चितवनमा अवैध रूपमा ल्याइएको दुई हजार किलो माछा नष्ट गरिएको छ। मत्स्य व्यवसायी संघ, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट रामनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको संयुक्त टोलीले बरामद गरेको माछा आइतबार नष्ट गरिएको हो।

मिलोमतो अन्त्य गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन

सरकारी विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीबीच हुने मिलोमतो नियन्त्रण गर्ने गरी विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ल्याइएको छ।

देशभरका सरकारी खाता रोक्का

देशभरका सरकारी खाता रोक्का गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गए राति १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का गरेको हो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नवौँ संशोधन नियमावली,२०८० स्वीकृत

सरकारले मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिबाट पेस भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नवौँ संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जग्गाको कित्ताकाट खुला

घरजग्गामा गरेको लगानी डम्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तो छ प्रहरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव

तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरीका अधिकृतहरु डिआइजी र एआइजी पदहरुमा पुरा अवधि कामनै नगरी आइजिपी बनाउनुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले विध्यमान प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ।

अवधि सकिनुभन्दा १५ दिनअघि दर्ता महाभियोग अर्को संसद्मा सर्ने

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही दिनअघि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्मा सर्न सक्ने व्यवस्था राखेर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पारित गरिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्