घरजग्गामा गरेको लगानी डम्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
भू-उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले कित्ताकाट खुलाउन माग गर्दै आएका थिए।
घरजग्गामा गरेको लगानी डम्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कित्ताकाट खुला गर्न सुझाव दिएका थिए। सरकारले २०७४ साउन २६ गते प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको र अंशवण्डा गर्नेको हकमाबाहेक कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो।
मनपरी कित्ताकाट हुँदा कृषियोग्य जमिन मासिएको भन्दै सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएर स्थानीय तहले जग्गाको बर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खोल्ने भन्दै रोक लगाएको थियो। सरकारले भूउपभोग सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेर अंशबण्डा, कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबारमा सघाउ पुग्ने निर्णय गरेको छ।
घरजग्गामा ठूलो लगानी रहेको छ। कित्ताकाटपछि घरजग्गा कारोबार बढेर बजारमा पैसा आई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, बैंकमा तरलता अभाव, स्थानीय तहले घरजग्गा वर्गीकरणमा गरेको ढिलाइ लगायतका कारण घरजग्गा कारोबार कम भएको थियो।
मनपरी कित्ताकाट हुँदा कृषियोग्य जमिन मासिएको भन्दै सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएर स्थानीय तहले जग्गाको बर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खोल्ने भन्दै रोक लगाएको थियो।
घरजग्गा किनबेच निकै घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पनि देखिएको थियो। सरकारले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग नीति ल्याएको थियो। भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको कित्ताकाट भएको थिएन। त्यसको असर पनि जग्गा किनबेचमा परेको छ। किनबेच केही सुधार भए पनि घरजग्गा कारोबार लयमा फर्केको छैन। लगानीकर्ताले जग्गा खरिद गरेर प्लटिङ गरेको जमिन बिक्री भएको छैन। जग्गा बिक्री नहुँदा ठूलो लगानी फसेको छ।
पोहोरको तुलनामा कारोबार कम भए पनि यो वर्षको पछिल्ला महिनामा केही सुधार आएको छ। चैतमा ४९ हजार लिखत पास भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। जग्गा किनबेचसँगै राजस्व संकलन पनि बढेको छ। २०७९ चैतसम्म आइपुग्दा जग्गा कारोबारबाट राजस्व ४ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ।
घरजग्गा किनबेच निकै घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पनि देखिएको थियो।
कृषियोग्य जमिन पनि खण्डीकरण भएपछि सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको थियो। स्थानीय तहले कृषियोग्य, आवास, औद्योगिक लगायतका क्षेत्र छुट्याएर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपपर्ने व्यवस्था छ।
स्थानीय तह जग्गाको वर्गीकरणमा ढिलाइ गरेकाले पनि त्यसको असर जग्गा किनबेचमा परेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक भएको भन्दै लगानीमा कडाइ गरेको थियो। तरलता अभावको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा लगानी गरेका छैनन्। घरजग्गा किन्न ऋण नपाएपछि लगानीकर्ताले घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहत र सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गरी भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण (कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र) गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो।
स्थानीय तह जग्गाको वर्गीकरणमा ढिलाइ गरेकाले पनि त्यसको असर जग्गा किनबेचमा परेको हो।
सहरी क्षेत्रमा अधिकांश जग्गा घर बनाउन प्रयोग भएको छ। स्थानीय तहले गरेको वर्गीकरणमा पनि कृषियोज्य जमिन न्यून अवस्थामा छ। सहरी क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने भएकाले अधिकांश स्थानीय तहले खाली रहेको जग्गालाई पनि आवासीय भनेर वर्गीकरण गरेका छन्।
कृषियोग्य जमिन टुक्रा पारेर बिक्री गर्न नपाइने भएपछि आवासीयको वर्गीकरणमा पारेर बिक्री गर्दै आएका छन्। द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा खोकनामा देखिएको मुआब्जा विवाद समाधान गर्न उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। खोकनाबासीले असन्तुष्टि जनाएका कारण त्यसक्षेत्रमा ट्र्याकसम्म पनि खोल्न सकिएको छैन।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०८० ०३:०० बुधबार
