९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने

प्रतिनिधि सभाले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमा कार्यान्वयनमा आएका कानुनको परीक्षण गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो।

ओलीको दबाब, दाहाल अनिच्छुक

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई फेरि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।

२१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिंदै

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्नका लागि २१ सदस्यीय समिति गठन गरिने भएको छ।

सङ्गीता धामी: ‘सागका स्वर्ण, निर्वाचनमा म्यादी’

'सानैमा बुवाले आमालाई छाडेर जाँदा उहाँले लगाउने खाने रहर अधुरै रह्यो', धामीले भने, 'म्यादी प्रहरीबाट आएको रकमले आमालाई थोरै भए पनि सुन किनेर रहर पूरा गर्ने योजना छ।'

सेवाशर्त विनियमावली कार्यान्वयन गर्न माग

नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघले नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवाशर्त विनियामावली (संशोधित) तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई अनुरोध गरेका छन्।

कोटेश्वर-कलंकी सडकखण्डः एनसेलद्वारा ग्रीन बेल्ट क्षेत्रमा संरक्षण गर्ने

एनसेल आजियाटाले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत कोटेश्वरदेखि कलंकी सडक खण्डको ग्रीन बेल्ट क्षेत्रमा हरियाली निर्माण तथा संरक्षण गर्दै आएको रिङरोड ग्रीन बेल्टको मंगलबार उद्घाटन गरिएको छ।

राजस्व नतिर्ने तीन क्यासिनो बन्द हुने

पर्यटन विभागले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने तीन क्यासिनो बन्द गराउन पत्राचार गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

१० अर्बसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी अनिवार्य

सरकारले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रूपैयाँ लागतको ठेक्का लिन मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद ११औं संशोधन नियमावली २०७८ जारी गरेको छ।

महासंघ नेतृत्वमा सिंह र पाण्डेले प्रतिस्पर्धा गर्ने

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभा तथा १२औं अधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्।

युट्युबको बहानामा अवरुद्ध अभिव्यक्ति

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी सरकारले जुन संशोधित नियमावली ल्याएको छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र त्यसलाई लागू गरियोस्।

किन युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ सरकार?

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमालका अनुसार नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरूले नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्नेछ भने नेपालभित्र सञ्चालन हुने टिभीबाहेकले ओटिटी सेवा दिन चाहेमा तोकिएको सर्त पूरा गरेर अनुमति लिनुपर्छ। ‘प्रसारण सेवाको नियमलाई समयानुकूल बनाउन नियमावली संशोधन भएको हो,’ उनले भने, ‘युट्युबसहित इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने ओटिटी प्लेटफार्मलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।’

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्