प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही दिनअघि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्मा सर्न सक्ने व्यवस्था राखेर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पारित गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बेलामा कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यभन्दा बढीले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव अभिलेखको रूपमा राख्ने र नयाँ संसदले त्यसलाई अघि बढाउन सक्ने प्रावधान राखेर नियमावली बनाइएको छ। नियमावली मस्यौदा समतिले बिहीबार पारित गरेको व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा ठ्याक्कै यति दिनभित्र दर्ता गरेको भन्ने व्यवस्था नराखेर केही दिनअघि दर्ता गरेको महाभियोग अर्को संसदमा लैजान सकिने भन्ने प्रावधान छ। केही दिन भन्नाले १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको अवधिलाई मानिने समितिका एक सदस्यले बताए।

यसअघिको महाभियोगले अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेकाले नयाँ नियमावलीमा तीन किसिमका महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए। नियमावलीमा महाभियोग दर्ता भएको पाँच महिनाभित्र टुंगोमा पुर्‍याउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राखिएको छ। तर पाँच महिनाभित्र महाभियोग टुंगो लागेन भने त्यसलाई अघि बढाउन पाइने छैन, संसद्को कार्यकाल सकिन पाँच महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा अर्थात् कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाको समयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा फास्ट ट्र्याकबाट टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। संसद्को कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ वा एक महिनाअघि महाभियोग दर्ता भएमा भने त्यसलाई अभिलेखका रूपमा राखेर नयाँ संसद्मा लैजान मिल्ने व्यवस्था राखिएको उनले बताए।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने लेखिएको छ। तर संविधान र नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा अघिल्लो संसद्मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुनमा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव २०७९ असोजसम्म टुंगोमा नपुगेपछि अन्योलमा परेको थियो।

महाभियोग टुंगो नलाग्दै असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन असोज १ गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो। नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएकाले असोज १ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो।

कात्तिक २० गते संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएको भन्दै जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र सर्वोच्च अदतलतसहित अन्य सम्बन्धित निकायलाई पठाएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले महाभियोग निष्प्रभावी नभएको अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

नयाँ निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २५ गतेदेखि सुरु भएको हो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै जबराको कार्यकाल मंसिर २७ गते सकिएको छ। फेरि यस्तै अवस्था आउन नदिन नियमावली मस्यौदा संशोधन गरिएको हो।

यसैगरी नियमावलीमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कैद सजाय भई पुर्पक्ष थुनामा रहेका सांसद, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसद र फौजदारी अभियोग लागेका तर फरार सूचीमा रहेका सांसद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघिको नियमावलीमा यसरी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था थिएन। नियमावलीमा अदालतले थुनामा राख्न आदेश नगरी धरौटीमा छुटेमा भने निलम्बन फुकुवा हुने व्यवस्था राखिएको छ।

यसैगरी सांसदलाई स्वार्थ बाझिने समितिमा भाग लिन र मतदान गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ। संसदीय समितिको संख्या १० राखिएको छ। यसअघिको नियमावलीमा रहेका समितिका नाम परिमार्जन गरिएको छ। संसद्को बैठक निर्धारित समयमा बस्न नसकी एक घण्टाभन्दा बढी समय बितेमा स्थगित हुनेछ। अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर महिनामा एकपटक मात्र हुने भएको छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७९ ०१:०५ शुक्रबार