बाल सुधार गृहमा सुरक्षा चुनौती
जिल्लामा सञ्चालित बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिका बालबिज्याइँकर्ता (बालबन्दी) हरूलाई कारागार चलान नगरि बालसुधार गृहमै राख्दा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो।
जिल्लामा सञ्चालित बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिका बालबिज्याइँकर्ता (बालबन्दी) हरूलाई कारागार चलान नगरि बालसुधार गृहमै राख्दा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो।
नेपाली काँग्रेसले गोदावरीमा फागुन ७ गते हुने महासमिति बैठकका लागि उपसमितिमा १० जना सदस्यहरू मनोनीत गरेको छ।
हाम्रो शैक्षिक व्यवस्था प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यामिक, स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरी मूलतः ६ तहमा विभक्त छ।
म्याग्दीमा औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएभन्दा सातगुणा बढी विनास्वीकृतिका औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। जिल्लाका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश बस्तीमा विनास्वीकृति सञ्चालन गर्नेको संख्या बढ्दो छ।
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। बिहान १० बजे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने निसी गाउँ जनघनत्व बढ्न थालेसँगै खानेपानी आपूर्तिमा समस्या हुन थालेको छ।
नगरपालिकाको रु ३५ लाख र मुख्यमन्त्री कार्यालयको रु ६५ लाख बजेटमा सो होस्टेल निर्माण उनले बताए।
बाढी, पहिरो, भारी वर्षाका कारण घरबासमा क्षति पुगेर विस्थापित बनेका पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यको उपस्थिति देखिएको छैन।
रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख शंकरलाल चौधरीले रामधुनी मन्दिर नै यस क्षेत्रको प्रमुख आस्था र आर्थिक क्षेत्रकाे मूल आधार भएकाले यसको स्तरोन्नति, विकास र विस्तारमा जोड दिँदै काम भइरहेको बताए।
आज सुरक्षण मुद्रण विधेयक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
गत भदौ १५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेपछि परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका २ को वल्र्याङस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा अधिकांश चेपाङ बालबालिका अध्ययन गर्छन्।
नयाँ भवनमा तीनवटा शल्यक्रिया कक्ष, क्याथल्याब, सिसियु, आइसियु, पोस्टअपरेटिभ वार्ड, डायलासिसलगायत कक्ष तयार गर्न करिब ३० करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको विषयमा छानवीन गर्ने महानिर्दैशक उद्धव रिजाललाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।
यसैगरी साढे ११ बजे नै बस्ने भनिएको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० मा दफावार छलफल हुनेछ।